सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेजा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ । संगठनको दोस्रो अधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचितपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनमा पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : आन्दोलनमा होमिन कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वीरेन्द्रनगर बाेलाइयाे

स्थानीय सेवा ऐनमा देखिएको समस्या समाधान गर्छौं : मुख्यमन्त्री कँडेल

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले स्थानीय सेवा ऐनले कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै वीरेन्द्रनगर दवाव दिँदै आएको छ । ट्रेड युनियनले संशोधन गर्नुपर्ने १४ बुदे दफा र उपदफाहरु मुख्यमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका प्रमुख, कानून मन्त्रालयका सचिव समक्ष पेश गरिसकेकाले देखिएका जटिलताहरुलाई यथाशीघ्र संशोधनका लागि जोडदार पहल गरिने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्णाली अध्यक्ष राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।

‘सबै ट्रेड युनियनहरुले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका विषयमा यसअघि नै जानकारी गराइसकिएको अवगत नै छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी कर्मचारीहरुमा परेका पीरमर्का र समस्या समाधानका लागि जुनसुकै अवस्थामा कटिवद्ध भएर अघि बढीरहेका छौं ।’

आचार्यले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नका लागि दवाव दिने निर्णय गरिएको बताए । आगामी दिनमा संगठनका गतिविधिलाई व्यवस्थित शीघ्र र गतिशिल ढंगले अगाडी बढाउन आवश्यकताअनुसार पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरिने उनले जनाए ।