सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ जारी भएको तीन महिनामै विवादित बनेको छ । गत असोज २९ गते जारी गरेको ऐनले कर्मचारीहरुको वृृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले आपत्ति जनाएको हो ।

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा रहेको विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासमा बञ्चित भएकाले तत्काल संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ ।

तत्काल ऐन संशोधन नगरे थप चरण बद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी कार्य समितिका संयोजक बिक्रम शाही र सहसचिव हरिप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा रहेका आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयुक्त हस्ताक्षरसहित संशोधन गर्नुपर्ने दफा र उपदफाहरु मुख्यमन्त्री। सत्ता साझेदार दलका प्रमुख, कानून मन्त्रालयका सचिव समक्ष पेश गरिसक्दा पनि गम्भीर नभएकाले आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको संयोजक शाहीले जानकारी दिए ।

‘आपत्ति जनाएको दफा र उपदफा लेखेर पठाउँदा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा थप सशंकित बन्ने वातावरण बनेको छ,’ शाहीले भने, ‘तत्कालै ऐन संशोधन प्रक्रिया शुरु नगरेर ध्यानाकर्षण, दबाब तथा रचनात्मक संघर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्ने गृहकार्यमा छौं ।’

दवावका लागि हाल जारी रहेका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन समितिले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई वीरेन्द्रनगरमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको शाहीले जनाए ।