सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा देखिएका विवाद सुल्झाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् ।

गत असोज २९ गते जारी गरेको ऐनले कर्मचारीहरुको वृृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको बेला मुख्यमन्त्री कँडेलले समाधानका छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

ट्रड युनियनले संशोधन गर्नुपर्ने १४ बुदे दफा र उपदफाहरु मुख्यमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका प्रमुख, कानून मन्त्रालयका सचिव समक्ष पेश गरिसकेको छ । सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा होमिन सुर्खेत आउन सञ्जालले अपिल गरिसकेको छ ।

‘सञ्जालका कुनै प्रतिनिधि आफूलाई नआएको बरु ट्रेड युनियनका साथीहरुसँग छलफल गरिसकेको छु । आज (मंगलबार) विहान पनि यो विषयमा भेट गरिसकेको छु,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘ऐन आउँदैमा संशोधन नै गर्नै नमिल्ने गरी ल्यायो भन्ने बुझाइ बाहिर परेको होला तर त्यस्तो हैन् सच्याउनु पर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ ।’

ट्रेड युनियनसँगको छलफल सकरात्मक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै थालिने बताए । ‘अन्तिम ऐन हैन्, शुरुवाती विन्दु भएकाले यसमा कसका कहाँ विमति छन्, कसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ति विषयमा अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अगाडी बढ्छौं,’ कँडेल भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयनको दरिलो खम्बा कर्मचारी भएकाले उहाँहरुकै हितका लागि ल्याएको ऐनमा देखिएका समस्या समयानुकल बनाउन छलफल सकरात्मक छन्, हामी सुधार गर्छौं ।’

काम रोकेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आएर कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने परिस्थिति आउन नपर्नेगरी सरकार लागिरहेको र त्यहीँ अनुसार कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने कँडेल बताउँछन् । गत असोज २९ गते जारी गरेको ऐनले कर्मचारीहरुको वृृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले आपत्ति जनाएको छ ।