सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाइ राजिनामा दिएर एमालेलाइ नेतृत्व दिन निर्देशन दिएपछि कर्णालीमा सत्ता किचलाेसँगै तरङ्ग पैदा गरिदिएकाे छ ।

प्रचण्डले मंगलबार बेलुका कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छोडेर आवश्यक सहयोग गर्न माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री शर्माले ‘केन्द्रको निर्णय ढिला आएको र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिसकेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ जवाफ दिएको सरकारका प्रवक्ता, एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

‘अध्यक्ष कमरेडले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर एमालेलाई नेतृत्व छाड्न भन्नु भएको थियो,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि केन्द्रबाट गलत समय र तरिकाको निर्णय आएकाले विश्वासको मत लिने जवाफ दिनुभएको छ ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी आइतबार संसद् सचिवालयलाई पत्र समेत पठाएका थिए । संसद् सचिवालयले चैत २० गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको छ ।

केन्द्रीय निर्णय अनुसार राजीनामा दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएर प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार नै विश्वासको मत लिने मन्त्री जिसीको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्न । प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार नै विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने नै भए पनि विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै अघि बढ्ने मन्त्री जिसीले बताए । ‘विश्वासको मतका लागि निर्णय भइसकेको छ । कुन नैतिकताले पछि हट्ने ?’ भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे ।

संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अघि बढिसकेपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशको स्वायत्तता माथि हनन् हुने जिसीको तर्क छ । ‘यस्तै हो भने, कोशी प्रदेशको परिस्थिति कर्णालीमा नआउला भन्न सकिँदैन । कोशीमा त्यहाँको प्रदेश नेतृत्वले बिगारेको हैन, केन्द्रले बिगारेको हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कोशीको परिस्थिति आउन दिँदैनौँ ।’

प्रदेशमा नेताहरूको विचार प्रस्ट छ– ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ के तपाईँहरू पार्टी अध्यक्षकै निर्देशन विरुद्ध जानुहुन्छ त रु भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री जिसी भन्छन्, ‘हामी अध्यक्ष कमरेडको निर्देशन विरुद्ध गएका छैनौँ । प्रक्रियागत रूपमा जाने भनेका छौँ । प्रक्रियामा गइसकेकाले विश्वासको मतबाट दायाँ–वायाँ हुँदैन ।’

एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । २०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेश सभा चुनाव लड्दै आएका नेता कँडेलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गर्दा पनि एमाले–माओवादी सहयात्रामा मुख्यमन्त्री पद माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।

४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए तर त्यतिबेला एमाले–माओवादीको भागबन्डामा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो । अहिले गठबन्धन फेरिँदा तीनै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाएका थिए ।

अन्ततः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कँडेलकै पक्षमा निर्णय गरेको छ । तर सत्ता उनको हातमा पर्छ या पर्दैन भन्ने अझै टुङ्गो छैन । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।