सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुखयमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको नर्वौ बैठकमा प्रदेश सरकारकोतर्फबाट संघीय सरकारलाई ठुला आयोजना प्राथमिकतामा राखिदिन सुझाव पेश गरेका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा शनिवार सम्पन्न बैठकमा कँडेलले सुझाव पेश गरेका हुन् । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कँडेलले कर्णालीका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयक्षेत्रमा संघीय सरकारले अगाडि बढाउनै पर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेट्नु पर्ने माग गरेका छन् । संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक संतुलन कायम हुनुपर्ने माग कँडेलले राखेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको र अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरण मार्फत् संतुलन कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी नभएको, ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सुचकाँङ्कको अङ्कभार बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड हुनु नहुने, समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरु पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेका छन् । पूर्वाधार विकासको सुचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनले भनेका छन् ।

‘खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता वीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसंग विश्लेषण भएको छैन, आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक छैनm यसले झन् प्रादेशिक असन्तुलन बढाइरहेको छ ।’ कँडेलले बैठकमा भने ।

सशर्त अनुदान घटाउदै जानुपर्नेमा बढ्दै गएकाले यसलाई घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति लिनु पर्ने कँडेलले संघीय सरकारलाई सुझाएका छन् ।

संघले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुने र खरिद प्रक्रियामा गैसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति अन्त्य गर्न स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने कँडेलले भनेका छन् ।

संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्दा यसको कार्यान्वयन सहज हुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभई क्षेत्रगत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भनेका छन् ।

विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनास्रोत अभावमा अलपत्र परेको अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकम सहित हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ । संघले निश्चित लागत भन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बडाउने तर सो भन्दा तलका आयोजना रकम सहित हस्तान्तरण हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क निर्धारण गर्ने तर मालपोत नियमावली २०३६ को को नियम ६ ख को उपनियम (१) बमोजिमको न्युनतम मुल्य निर्धारण समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने भएकोले नियमावली संशोधन गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था हेर्ने र आर्थिक मामिलासँग सम्बद्ध मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग कँडेलको छ ।

भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिंचाई लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकोले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा आर्थिक बर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्ता छन् कार्यक्रमगत विषयक्षेत्रका सुझाव
नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकोले आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने माग अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष राखिएको छ ।

विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नती गरी संघीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट बर्षेनी प्रभावित हुने गरेकोले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अनुमानित लागत तीस करोड उनान्तिस लाख) समेत तयार भएकोले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइ दिन कँडेलले आग्रह गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला) भेरी करिडोर (सुर्खेत देखि डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोट देखि मुगु–रारा हुदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म) लगायतका सडक पूर्वाधारलाई अगाडि बढाई दिन कँडेलको संघ सरकारसँग आग्रह छ ।

प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनु पर्ने माग कँडेलले संघीय सरकारसँग राखेका छन् ।