सुर्खेत । चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम धमाधम अघि बढेको छ । भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अन्वेषणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि चर्चामा आएको पेट्रोलियम पदार्थका खानीको अन्वेषण र उत्खननको काम नतिजाउन्मुख चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार हाल ड्रिलिङ गरेर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न उच्च प्रविधिसहितका आवश्यक उपकरण पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । अब चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय मिटरसम्मको गहिराइमा ड्रिल गरेर अन्तिम अन्वेषण गरिने अन्वेषण परियोजना प्रमुख नापितले बताए ।

सबै मेसिन उपकरण आइपुग्नेबित्तिकै ड्रिलिङको काम सुरु हुने गरी चिनियाँ र नेपाली प्राविधिक टोली मिलेर आवश्यक तयारी गरिरहेकोसमेत उनले बताए । ‘मेसिन जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब सबै मेसिन उपकरण आएपछि बाँकी काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । हाल अन्तिम अन्वेषणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू दैनिक अन्वेषण स्थलमा पुगिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख नापितका अनुसार दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ । त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने बलियो प्रमाण भएको नापित बताउँछन् ।

‘सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदाथै तैरिइरहेको अवस्था हो, यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो । अब कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । नेपालको चुरे पहाडको केही भू-भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत भएको अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अबको चार महिनाभित्र दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ भए/ नभएको अन्तिम टुंगो लाग्ने छ ।

यस्तो छ इतिहास

दैलेख धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक स्थल हो । यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदिऔँदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ । नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ । त्यहाँ बग्ने खोलाको पानीमाथि पनि आगो बल्छ । कसैले यसलाई दैवी शक्तिका कारण भन्छन् ।

स्थानीयले दैविशक्तिका कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन् । श्रीस्थान र नाविस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । कतिपयले ज्वाला बलिरहेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे । दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेकोलगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन । २०७२ असोज ४ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम । भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरायो ।

२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो । पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो । त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्‍यो । २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो ।

२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो । दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन भइसकेको छ ।

स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो । २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन । २०७८ चैत १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बित्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको थिएन । पछिल्लो ६ महिनायता पहिला गरिएको सर्भेका आधारमा ड्रिलिङको कामका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ । श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाको अवधि आगामी १६ चैतसम्मका लागि थपिएको छ । दुई वर्षअघि थपिएको १४ चैत २०८० सम्मको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षको समायावधि थप गरेको हो । चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुँँदा ड्रिलिङका लागि ११ देखि १८ महिना लाग्ने उल्लेख भएकाले एक वर्षका लागि म्याद थपिएको हो । ड्रिलिङ सुरु भएको ५ देखि ६ महिनामा काम सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

यो परियोजनाको लागत सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । सोही अनुसार अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । तर, कारोना माहामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ का प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपालका तर्फबाट भने जमिन अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा वितरणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘अन्वेषणअन्तर्गत सबै खर्च चिनियाँ पक्षको हो, नेपालका तर्फबाट ड्रिलिङ गर्ने स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउन मात्रै मुआब्जाबापत खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जग्गाको मुआब्जाबापत सरकारले रकम खर्च गरेको छ ।’ यसअघि भैरवी गाउँपालिका- १, जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।