कर्णालीका तीन पूर्व मन्त्रीले गाडी फिर्ता गरे, क्वाटर छाेडेनन्

सुर्खेत । कर्णालीका निर्वतमान तीन मन्त्रीले अझै सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् । पदमुक्त भएको एक साता बितिसक्दासमेत पूर्वमन्त्रीहरुले सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग गरिरहेका हुन् ।



नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मा र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सरकारी सेवा सुविधा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्री मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने आफूले लिदै आएका सबै सेवा सुविधा मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएकै दिन छाडेका थिए ।

‘नियमत् पद गएको सात दिनभित्र मन्त्री निवास छाड्नुपर्ने उल्लेख छ,’ जिसीले भने, ‘पदै सकिएपछि सात दिन किन कुर्नु मैले सुरुमै मन्त्रालयबाट पाप्त गरेका सबै सेवा तथा सुविधा फिर्ता गरिसके ।’

केन्द्रमा नयाँ बनेको समिकरणसँगै कर्णाली नेकपा एमालेको भागमा परेपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले २१ चैतमा राजिनामा दिएपछि २८ चैतमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रीहरु स्वत जिम्मेवारविहिन बनेका थिए ।

कँडेललाई सत्ता हस्तान्तर पश्चात मुख्यमन्त्री शर्माले प्रयोग गर्दै आएको गाडि र सरकारी आवास छाडेर बाहिरिएपनि मन्त्रीहरुले भने सरकारी सुविधा त्याग्न मानेका छैनन् ।

पदबाट जिम्मेवारविहिन भएको एक साताभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका हैसियतले लिदै आएका सबै प्रकारका सरकारी सेवा सुविधा त्याग्नु पर्ने भएपनि तीन जना पूर्वमन्त्रीहरुले नौ दिनसम्म बाहिरिने संकेत देखाएका छैनन् ।

मन्त्रीको हैसियतले प्रयोग गर्दै आएको सवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरेपनि पुनः मन्त्री हुने संकेतले आवास छाड्न आलटाल गरिरहेको नाम नबताउने सर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

मन्त्री पदबाट बाहिरिएको एक साताभित्र सरकारी सम्पत्तीको बरबुजारत गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरुले सुशासन र आर्थिक उत्तरदायित्वबाट बिमुख हुन खोजेको ति कर्मचारीले बताए ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागवण्डमा अड्को थापेपछि हालसम्म पनि कर्णालीको मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीमण्डलमा माओवादीबाट निवर्तमान मन्त्रीहरु नै सहभागी हुन सक्ने चर्चाका बिच उनीहरुले सरकारी सेवा सुविधा त्याग्न इच्छुक नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया