सुर्खेत । सोमबारदेखि सुरु भएको शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि खुलेको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ३ की मनिषा शाही आफ्ना दुई छोरीको माथिल्लो कक्षामा नाम लेखाउन विद्यालयमा पुगिन् । विद्यालयले सोमबार विद्यार्थी भर्ना गराए भारी छुट हुने आश्वासन पाएपछि शाही छोरीहरूको नाम लेखाउन विद्यालय पुगेकी थिइन् । विद्यालयले नयाँ भर्ना भन्दै यूकेजी र कक्षा १ मा गरी २ हजार ५ सयको बिल थमायो । शाहीले बर्सेनि नयाँ भर्नाका लागि भन्दै अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएको गुनासो गरिन् ।

‘मैले बर्सेनि नयाँ भर्नाका लागि भनेर थप शुल्क तिरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्षदेखि मैले लगातार मेरा नानीहरूलाई सोही विद्यालयमा पढाइरहेकी छु, तर नयाँ भर्नाका बेलामा फेरि पहिलोपटक भर्ना भएजसरी किन शुल्क लिइरहेका छन्, म अचम्ममा परेकी छु, सानो कक्षाका लागि त ठीकै होला तर ठूलो कक्षामा एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्दा त समस्या छ ।’ भर्ना शुल्क महँगो हुँदा समयमा भर्ना गर्न नसकेको अर्का अभिभावक वीरेन्द्रनगर– २ की शारदा खड्का बताउँछिन् । ‘मेरो बाबुलाई कक्षा ४ मा भर्ना गर्नुपर्ने भर्ना शुल्क मात्रै २० हजार रुपियाँ भनेपछि मैले भर्ना नै गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो त भर्ना शुल्क मात्रै हो, पछि मासिक विभिन्न शीर्षकमा फेरि ४/५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।’

विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउनै समस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको भए पनि निजी विद्यालयहरू जताबाट पनि पैसा कमाउने नीतिमा लाग्दा कम आय भएका आफूजस्ता नागरिक समस्यामा परेको उनले बताइन् ।

यता निजी विद्यालयहरूले नयाँ भर्नाका बेला लिने शुल्क विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभई वार्षिक सेवाशुल्क भएको निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैनसिंह खत्री दाबी गर्छन् । सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको भए पनि खासमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबापत केही मात्रामा वार्षिक रकम लिने गरेको दाबी उनले गरे । वार्षिक शुल्क हुनुपर्नेमा प्राविधिक गडबडीले भर्ना शुल्क भएको उनको भनाइ छ ।

वीरन्द्रनगर प्रदेशको मुकाम भएका कारणले पनि विद्यार्थीको चाप धेरै हुने गरेको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीकोे चापलाई थेग्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या नहुनु, अभिभावकमा सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास नहुनुलगायतका कारणले भरिभराउ हुने निजी विद्यालयहरूले मनपरी उठाउने शुल्कले मध्यम आय भएका नागरिकलाई छोराछोरी पढाउनै हम्मेहम्मे हुने गरेकोे अभिभावकहरूको गुनासो छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनु हुँदैन भन्ने तर्क उठिरहँदा सुर्खेतका निजी विद्यालयहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलकमा बढी केन्द्रित हुँदा विपन्न वर्गका छोराछोरी निजी विद्यालयको छायाँसम्म देख्न नपाउने बाध्यतामा छन् । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा ९४ वटा संस्थागत र २३ वटा मन्टेश्वरी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

कानूनलाई नै चुनौती

सामुदायिक वा निजी लगानीका विद्यालयले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क उठाउन पाउँदैनन् । एकपटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाइने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमाबमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

उक्त निर्देशनअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भर्ना शुल्कबाहेक अन्य शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने निजी विद्यालय अटेरी देखिएका छन् । सुर्खेतका निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले कानुनविपरीत विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेका छन् । सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ मा निर्देशिकाको बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । सोहीबमोजिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुल्कसमेत निर्धारण गरिदिएको छ ।

तर, सुर्खेतका निजी विद्यालयहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि नै मिचेर नियमविपरीत विद्यार्थी भर्नाबापतको रकम असुलिरहेका छन् । सुर्खेतका निजी विद्यालयले बर्सेनि मनपरी शुल्क असुल्दै आएको अभिभावकको गुनासो छ ।

निरिह नगरपालिका

विद्यार्थी भर्नामा निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क उठाइरहदा नियामक निकाय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने रमिते भएर बसेको छ । केही दिनअघि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि पनि संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिन बन्द गरेका छैनन् ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौँ संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षामा पुनः भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेक्दै नगरपालिकाले नियमावलीविपरीत जाने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी बाहेक निर्णायक एक्सन लिन सकेको छैन । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को १ (ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहनदेखि विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपांगता भएकाहरूको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । तर, नगरपालिकाले हालसम्म निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्नसक्ने बलियो संयत्रसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘एउटै विद्यालयमा लगातार पढिरहेको विद्यार्थीलाई पुनः भर्ना शुल्क परिपत्र जारी भइसकेको छ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, ‘कानुनले स्पष्ट पारेको विषयमा अटेरी गर्ने गराउने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ ।’

भर्ना अभियान सुरु हुनुपूर्व वीरेन्द्रनगरका सबै संस्थागत र निजी विद्यालयहरूलाई बोलाएर भर्नाबापतको शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै शर्माले उक्त निर्देशविपरीत जाने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको भर्ना तथा शुल्क निर्धारण वर्गीकरणका लागि निर्देशिका बनाएर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ भर्नाका नाममा नियमविपरीत शुल्क लिएको पाइए नियमअनुसार कारबाही गरी शुल्क फिर्ता गराउने शर्माले बताए ।