काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले आम नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त गराउनका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको सो आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, संस्था वा नेताहरुले नदिएको गुनासो आम नागरिकले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व सरकार र संसदको रहेको स्पष्ट पारे।

राज्यका कमी कमजोरीका कारण संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिएको धेरै प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो। सभापति थापाले आम नागरिकलाई सूचनाको हकमा पहुँच विकास गर्ने काममा सरकार र संसदले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो संविधान निर्माण गर्दा पनि म यसको सदस्य थिए। हामीले वास्तवमा मौलिक हकका विषयमा धेरै कुराहरु राख्यौं। र यो संविधान वास्तवमा लिखित रुपमा हेर्ने हो भने संसारको उत्कृष्ट संविधान भित्रै पर्दछ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने हामी धेरै कमजोर छौँ। हामीले जे जति प्रयोग गर्नसक्थ्यौँ। त्यो कुरा मात्रै नदिएर हामीले धेरै कुरा दियौँ तर त्यसको कार्यावयन गर्ने पक्षमा राज्यका तर्फबाट केही कमीकमजारी छन्। त्यो गुनासोलाई मेटाउनका लागि वास्तवमा नेपाल सरकारले र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि संवैधानिक आयोग पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं। अब जनताको बीचमा कसरी यो सूचनाको हक लिने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा यो आयोगको पनि जवाफदेहिताको कुरा हो। र सरकारको पनि जवाफदेहिता हो। र संसदको पनि यसमा जवाफदेहिता छ।’

सभापति थापाले नेपालको संविधानमा धेरै अधिकार दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय भने कठिन बन्न गएको स्मरण पनि गराए।