काठमाडौँ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो। शुक्रवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक काफ्लेले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए।
अभिलेखहरुको क्षति पुर्याउँदा ५ हजारसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रश्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई १ लाखसम्म पुर्याउने पस्ताव गरिएको बताए। अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकुल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।
उनले सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।
नेपाल कर्म । २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार १६:४६