सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राजनीतिक दलहरुले सुझाव दिएका छन्। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा एनसीई नेपाल जिल्ला समिति सुर्खेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिकहरुले शिक्षामा बजेट छ्टाउँन सुझाव दिएका हुन्।

‘निःशूल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूल नाराका साथ शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०२३ कार्यक्रम अन्तरगत सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि सम्बन्धी जिल्ला एवम् स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रम भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए।

छलफलमा बोल्दै नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बुढाक्षेत्रीले नेपालको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र शिक्षा काम लाग्दो र गुणस्तीय बनाउन राज्यको दायित्व रहेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बनाएको चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधले काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा एमालेका उम्मेदवारहरुले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँनपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता चुनावी मैदानमा जानुभएको थियाे। निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिहरुलाई हामीले यो बजेट बनाउने समय भएकाले चुनावी एजेण्डा अनुसार बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छौँ।’

यस्तै, नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदीले स्थानीय सरकारले १५–२० प्रतिशतसम्मको बजेट शिक्षामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। सचिव सुवेदीले कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको भेला गरेर यस्ता विषयको बारेमा जानकारीसँगै बजेट निर्माणका लागि सल्लाह–सुझाव दिने बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा बजेट पनि वितरणमुखी भएको छ। यसलाई न्युनिकरण गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानीले मात्रै हुँदैन् हामीले स्थानीय तहमा ठोस योजना बनाएर शिक्षामा गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली संयोजक पिताम्बर ढकालले राजनतिक दलहरुले शिक्षाको सुधार र बजेटको सुनश्चितता गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखे। उनले भने, ‘हाम्रो शिक्षा परम्परागत भयो। शिक्षामा केही मात्रमा बजेट बढाएर प्राविधिकतर्फ जोड् दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि यसतर्फ चासो दिएर स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उप–प्रमुख निलकण्ठ खनालले स्थानीय सरकारकासँग आर्थिक आय स्रोत कम भएका कारण शिक्षामा भनेअनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुननसेको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षालाई गुुणस्तरीय बनाउन वा सुधार गर्नका लागि नगरपालिकाले यस पट्क आवश्यक मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने छ।’