सुर्खेत । सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताउँदा यसका विषयमा पुनः चर्चा र विवाद देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुनः लागु गर्ने घोषणा गरिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकाँश सांसदहरुले मौन रुपमा स्वागत गरेपनि कतिपयले यो राम्रो नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारु गरिदिँदा यस विषयमा चर्चा र विवाद शुरु भएको छ । देशको अर्थतन्त्र असहज अवस्था रहेको बेला ल्याइएको वितरणमुखी र दुरुपयोगको सम्भावना अधिक भएको कार्यक्रम ब्यूँताउँदा राम्रो नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

२०५१ सालदेखि विभिन्न नाम दिएर शुरु गरिएको कोषलाई हाल संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिइएको छ । यो कार्यक्रमका विषयमा दलका सांसदहरुबीच नै फरक–फरक मत प्रकट गरिरहेका छन् । यद्यपी कतिपयले यो कार्यक्रम ठिक भएको प्रतिक्रिया दिँदा अधिकाँशले यस्ता कार्यक्रम संघीयताको मर्मअनुसार नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले करोडौं रकम बाड्न मिल्ने जनताबाटै अनुमोदन भएका हामी सांसदहरुले रकम खर्च गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान गलत भएको दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अमरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘कि कुनैपनि जनप्रतिनिधिहरुले संस्थाबाट रकम लिनै नहुने व्यवस्था गर्नुप¥यो, हैन भने पाउनु राम्रो हो,’ सांसद थापाले भने, ‘जनताले कानून बुझेकै छैनन, कानून त बाँटाटाँठालाई मात्रै हो । जनतालाई कानून बनाउछु भन्दा मान्दै मान्दैनन्, निर्वाचित गराएर पठाएपछि के ग¥यौं भनेर उल्टै प्रश्न गर्छन ।’ ढिलै भएपनि सरकारले सांसद विकास कोष लागू गर्नु सकरात्मक पक्ष भएको उनको टिप्पणि छ ।

जनताका विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रस्ताव गर्नुभएको हो । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने बजेटमा समावेश छ । यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदहरूको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८÷७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले यसलाई सुचारु गर्नुभएको हो । सांसद विकास कोषका नाममा विगतका वर्षहरुमा प्रभावकारी नभएको कार्यक्रम फेरि ब्यूँताउँनु राम्रो नभएको विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

माननीय ज्यूहरुमा चुनावी प्रतिवद्धता होला तर कोषमार्फत रकम खर्च गर्न पाउनु राम्रो नभएको ढकालले बताए । ‘उहाँहरुको काम विधि निर्माण गर्ने र कानून निर्माण गर्ने काम हो । प्रशासनिक र आर्थिक जिम्मेवारीको काम सोही निकायको हो । प्रशासनिक क्षेत्रले नै जिम्मेवारी लिने ठाउँमा आफै करोडौं रकम खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था लागू गर्नु सवल पक्ष कदापि हैन,’ विश्लेषक ढकालले भने ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६ करोड रूपैयाँ दिने गरिएको थियो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशहरूले पनि सांसदहरुलाई यसैगरी रकम छुट्याउन थालेका थिए । केन्द्रबाट खारेज भएपछि प्रदेशहरूबाट पनि यो कार्यक्रम खारेजी शुरु गरिएपनि कर्णाली प्रदेश चालु आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिइएको छ ।

कार्यक्रम अन्तरगत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ ।

विगतमा लामो समयदेखि सञ्चालित यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको र छरछार भएको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको र आर्थिक सङ्कटका वेला सरकारले फेरि विवादित कार्यक्रम ब्युँताउँदा नागरिकस्तरमा सकरात्मक सन्देश दिएको छैन् ।