सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले गोदामका लागि लगिएका सरकारी जग्गा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएपछि हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर  विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई गोदाम र हटियालाइनमा रहेको जग्गा दिइएको थियो । तर गोदामका लागि प्रयोग नभएर अर्कै प्रयोजन भइरहेकाले समितिले खाली गराउन सूचना जारी गरेको हो ।

सुर्खेत उपत्यका समितिले आफ्नो जग्गा भोगचलनका लागि जिल्ला समन्वयलाई दिएको थियो । तर समितिले गत जेठ ३२ गते कुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो र सो प्रयोजनमा प्रयोग नभए फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि समन्वयले आफै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन लागेको हो ।

पहिलो पटक सूचना माग गर्दा समन्वयले लिखित जानकारी नदिएको भन्दै गत माघ २३ र पुनः फागनु ११ गते दुई पटक पत्र पठाए सुर्खेत उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ । ‘गोदामका लागि भनेर दिएको जग्गा नीजि प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेकाले सम्झौता रद्द गरेर खाली गर्न सूचना जारी गरेका छौं,’ जिल्ला समन्वयले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर–६ स्थित गोदाम लाइन र हटियालाइनमा रहेको चार कोठे स्टल भवन र भवनले चर्चेको सरकारी जग्गा आगामी बैशाख ७ गतेभित्र आफूले बनाएका संरचनाहरु हटाइखाली गरिदिन ३५ दिने सूचना जारी गरेका छौं ।’

समितिले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफूले बनाएका संरचना खाली नगरे प्रचलित नियमानुसार खाली गरिने र खाली गराउँदा हानीनोक्सानी तथा अन्य परिस्थितिको जिम्मेवार स्वंयम व्यक्ति-फर्म-व्यवसायीहरु नै हुने उल्लेख छ ।

सुर्खेत उपत्यकाले समन्वयलाई भोगचलनका लागि गोदामलाइनमा ५१०, ६११, १४४ बर्गमिटर र हटियालाइनमा ५५२.५० वर्गफिट सरकारी जग्गा उपलव्ध गराएको थियो ।

सुर्खेत उपत्यकाले घण्टाघर, गाेदामलाइन, हंकङबजार र हटियालाइनमा नीजि व्यक्तिहरूलाइ भाडामा दिएकाे जग्गा खाली गराइसकेकाे छ । ति क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सवारी पार्किङ बनाउने तयारी गरिरहेकाे छ ।