सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागेको छ । नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच (वि.सं. २१००) अनुरुप १५औँ योजनाको समीक्षासहित १६औँ योजनाले तय गरेका ‘तीन स’– सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गरी कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान आयोगले दोस्रो पाँचवर्षे रणनीति तयार गर्न लागेको हो ।

त्यसका लागि आयोगले सरोकारवाला पक्षहरूसँग सूक्ष्म छलफल गरी राय सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समाप्तिको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले प्रथम योजनामा कार्यान्वयनका सिलसिलामा आएका सहजता र जटिलताको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत निरन्तरता दिन लागेको जनाएको छ ।

आमसमृद्धिका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको सोचअनुसार उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । युवा बेरोजगारी र उच्च बहुआयामिक गरिबी अन्त्य, सहज पहुँच र सघन आबद्धता कायम गरी सुखी र समृद्ध कर्णालीको आधार तय गर्ने, मानव विकास तथा वातावरणीय दिगोपनामा लगानी वृद्धि गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यसहित दोस्रो पञ्चपवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा अनपेक्षित परिघटनाहरू र राजनीतिक अस्थिरता, सङ्घीयताको सिकाइ, परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीका कारण अपेक्षित कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुन निर्माणमा भएका ढिलाइ, कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू, संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका कारणले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अक्षरश: कार्यान्वयन हुन नसके पनि प्रदेशले हासिल गरेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, सम्पन्न भएका विकास आयोजनाहरू र केही आर्थिक सामाजिक सूचकहरूमा देखिएको सकारात्मक प्रगतिलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली समृद्धिको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्दै आर्थिक वर्ष २१००/०१ सम्म विकसित प्रदेशको रूपमा रुपान्तरण गर्दै वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रथम योजनाले कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ डलरबाट १ हजार १ सय ४७ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाबाट अति कम विकसित प्रदेशको स्तरबाट मध्यमस्तरमा स्तरोन्ति भई दिगो विकासका आवधिक लक्ष्यका सूचकहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णालीमा अथाह सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी देशकै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सुर्खेत, मुगु र डोल्पा जिल्लालाई त्रिभुज मोडेलको विकास अवधारण अपनाउने सोच आयोगले अघि सारेको छ । जसमा सुर्खेतदेखि दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्लामा पर्ने प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।

सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र, कालीकोटको पचाल झरना, जुम्लाको सिंजा क्षेत्र, मुगुको रारा, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, चित्री पाटन, जाजरकोटको कुशे चाखुरे चारमारे, रुकुम पश्चिमको स्यार्पु ताल, सल्यानको कुपिण्डे दहलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटिने गरी सुनौलो त्रिभुज आकारमा विकास गर्ने अवधारणा आयोगले अघि सारेको छ ।

यस्तै, हुम्लाको मानसरोवरमा धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढाउन सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म कर्णाली सुनौलो सिक्रीको अवधारणा अपनाइने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले कर्णाली विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उत्पादन र उद्यमशीलतालाई मुख्य संवाहक मानेको छ । जसमा हरित अर्थतन्त्र र अर्ग्यानिक उत्पादन, जलस्रोत र ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी, वनजङ्गल, खानीमा विशेष लगानी गर्ने नीति लिइने जनाएको छ ।

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र सघन आबद्धता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील रोजगारी, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादन, युवा जानसाङ्ख्यिक लाभ तथा दक्ष, सक्षम, स्वस्थ्य र सबल मानव संसाधन, सुशासन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई आयोगले प्रदेश विकासका मुख्य संवाहकहरू तोकेको छ ।

उच्च मूल्य अर्ग्यानिक तथा व्यावसायिक कृषिउपज र अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई उत्पादन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने नीति योजनामा लिइनेछ । रैथाने आयमूलक हरियाली पर्यापर्यटन, अर्ग्यानिक र उच्च मूल्य कृषि, हरित सडक तथा सिँचाइ, स्वच्छ जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी वातावरणमैत्री दिगो हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने नीति आयोगको छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि चेन्जर परियोजनाहरू (सडक कोरिडोर पूर्वाधार, प्रदेश विमानस्थल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, सिमेन्ट, कार्यान्वयनका पहल पेट्रोलियम, रत्नपत्थरलगायत खानी उद्योगहरू) कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।

यस्तै, प्रदेशमा हालै गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात्‌को पुनः निर्माणलाई आर्थिक सहयोग परिचालनमार्फत पुनर्स्थापना गर्दै आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, भूकम्पप्रतिरोधी घर र सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासका लागि अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेशमा खानेपानी समस्या भएका काकाकुल बस्तीहरू नक्साङ्कन गरी प्रमुख प्राथमिकताका साथ खानेपानीको पहुँच, प्रदेशका सिँचाइ हुन सक्ने भेरी र कर्णाली नदीका सुक्खा टारहरूमा प्राथमिकताका साथ सिँचाइ परियोजना सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रताका साथ विस्तार, १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा आवश्यक पहल गरी औद्यौगिकीकरणमा जोड दिइनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ग्रामीण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गराउन पहलकदमी लिने, कृषि र उद्यममा दिइएको परियोजनामा आधारित आधारित अनुदान अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा ब्याज अनुदान र उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन र सेवा क्षेत्रका लागि तुलनात्मक रूपमा सुलभ र सहज ब्याजदर तय गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ ।

कर्णालीको कमजोर सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कलाई दृष्टिगत गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरी गुणस्तरीय र गरिखाने बनाउन पूर्वाधार निर्माण, शिक्षण तथा पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गरी डिजिटल प्रविधियुक्त नमुना कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति आयोगले लिएको छ । प्रदेश तहमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा प्राथमिक उपचार र रिफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिने नीति आयोगले लिनेछ ।

सुशासनलाई सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न भ्रष्टाचारविरोधी शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई सामाजिक अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाहमुखी र परनिर्भर कर्णालीको अर्थतन्त्र, उच्च बहुआयामिक गरिबी (निरपेक्ष गरिबीसमेत) तथा गुणस्तरीय सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उपाध्यक्ष शाही बताउँछन् । कर्णालीमा वैकल्पिक यातायात प्रणालीको अभाव अर्को मुख्य चुनौती रहेको शाहीले बताए ।

कमजोर सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता विकास गरी युवा पलायनलाई रोक्नु, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु, न्यून आन्तरिक राजस्व, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न पूर्वाधार अभाव योजना कार्यान्वयनका लागि बाधक बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नु, सेवा, संस्था, संरचना र लगानीलाई पारदर्शी, सबल, प्रतिस्पर्धी र सेवामूलक बनाउनमा चुनौती रहनु, अनुत्पादक अर्थतन्त्रलाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तन र भूकम्पीय जोखिम तथा पुनर्निर्माणमा चुनौती रहेको शाहीले बताए ।