सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले भाडामा लगायका जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्ने भएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : झुकिनन् मोहनमाया चल्यो डोजर (भिडियाे)

नगर विकास समितिको २६ माघ २०८० मा बसेको निर्णायानुसार १० फागुनमा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका नाममा पत्र लेख्दै समितिले जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लगिएको हो सोही बमोजिम प्रयोग नभएको भए जग्गा फिर्ता गर्न भनेको हाे ।

‘वीरेन्द्रनगर–६ गोदाम क्षेत्रस्थित जग्गा तहाँ कार्यालयलाई गोदाम प्रयोजनको लागि भोगाधिकार दिएकोले हाल उक्त जग्गामा गोदाम घर निर्माण नगरी अस्थायी व्यापारिक संरचना वनाई विभिन्न व्यापारीहरुलाई भाडामा दिएको देखिएकोले नगर विकास समितिसँग भएको समझदारी अनुरुप उक्त जग्गा उपयोग गर्न गराउनु हुन वा उद्देश्य अनुरुप जग्गाको उपयोग हुन सक्ने अवस्था नरहेको भए यसै समितिको प्रयोजनको लागि फिर्ता उपलब्ध गराई दिनु हुन नगर विकास समितिको मिति २०८०/१०/२६ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

नगरविकास समितिले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । बुधबार नगरपालिकाले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेका तर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना खालि गरेको छ ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकालले नगर विकास समितिको स्वामित्व भित्रका सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरु खालि गरिएको बताइन ।

वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेसँगै पार्किङको समस्या बढ्दै जान थालेको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राख्दै समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नीति लिएको थियो ।

सोही बमोजिम नगरपालिकाको सहरी गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित हरित शहर निर्माणका लागि समितिको मातहतमा रहेका जग्गाहरु खालि गराउने प्रतिवद्धता मेयर ढकालले गर्दै आएकी थिइन । नगरपालिकाले ती क्षेत्रका संरचनाहरु हटाएसँगै साढे दुई विगाह जग्गा समितिको मातहतमा आउने छ ।

यस अघि मेयर ढकालले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले व्यवसायिक भाडामा लगाएका सटरहरु खालि गराएर सरकारी जग्गा खालि गराउने अभियानको थालनी गरेकी थिइन ।