सुर्खेत । पाँच वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानको थालनी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ३ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानका साथ प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, अभियान थालनी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कर्णाली साक्षर हुन सकेको छैन ।

अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । पुनः आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेर अलपत्र बन्यो ।

विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु भएको भए पनि अभियान दूरदराजसम्म नपुग्दा साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले साक्षर घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘कार्य मोडालिटी’ निर्माण गरिने जनाएका थिए ।

उतिबेला ज्वालाले भनेका थिए, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माण गरिनेछ ।’

उक्त घोषणापछि प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि समेट्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साविक कर्णाली अञ्चलका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा हालसम्म पनि साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि साक्षर अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

तर, मन्त्री सिंहको घोषणाअनुरुप प्रदेश सरकारले अभियान सञ्चालनका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन । साक्षर अभियान सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भनेको भए पनि प्रदेश सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये पाँच जिल्ला जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुम पश्चिम साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् भने, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका ३६ वटा पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । कर्णालीमा साक्षर घोषणा हुन बाँकी पालिकामा साक्षर अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको र प्रदेशबाट समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमाल बताउँछिन् । हाल संघीय सरकारले समेत पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेको हुँदा २०८०/८१ मै पालिकाहरूले घोषणा गरेपछि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिने उनले बताइन् ।

कर्णालीका जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेत सबैभन्दा पहिले साक्षर घोषणा भएको जिल्ला हो । नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु भएको २७ वर्षपछि सुर्खेतलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । २०७२ जेठ १२ गते सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । २०४५ सालमा पहिलोपटक सुर्खेतबाट सघन साक्षरता कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा राख्यो र देशव्यापी रूपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । करिब तीन दशकपहिले सुर्खेतको मैनतडाबाट सुरु भएको साक्षरता अभियानले लामो समयपछि पूर्णता पाएको थियो ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेपछि सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो । सोपछि कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम र दैलेख जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कर्णाली प्रदेशस्तरीय तथ्यांकमा अझै पनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको देखाएको छ । प्रदेशकोे कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५ हजार २ सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रदेशमा साक्षरतादर ७६ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ, जसमा पुरुष ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरतादर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर्णालीमा कुल साक्षरतादरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ९ प्रतिशतले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव ५ प्रतिशतले ८ कक्षासम्म पास गरेका छन् । त्यस्तै, विद्यालय तह उत्तीर्ण गर्नेको संख्या ८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । जनगणनाको तथ्याङ्कमा कर्णालीका विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउदर पनि कमजोर रहेको उल्लेख छ ।