सुर्खेत । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समिकरणको प्रभावमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । २० फागुनमा बनेको नयाँ समिकरणले नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि कर्णालीमा तीन मन्त्रालय रिक्त बनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमाले लगायतका दलहरु सम्मिलित नयाँ गठवन्धन बनेपछि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीले राजिनामा दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा राष्ट्रियसभा चुनाव र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि टुङ्गो लाग्ने माआवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वमूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
गठवन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा भएको पूर्ववत् भद्र सहमतीका आधारमा २९ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र ३० गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारको टुङ्गो लाग्ने शाहीले नेपालकर्मलाई बताए ।

हालसम्म प्रदेश सरकारका विषयमा आधिकारिक छलफल नभएको उल्लेख गर्दै शाहीले आलोपालोको सहमती अनुसार सरकारको नेतृत्व माआवादीले लिने वा एमालेलाई दिने विषय गठवन्धनमा छलफल पश्चात निकास निस्कने बताए ।

‘केन्द्रमा गठवन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो तर, अहिले नै कर्णालीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ शाहीले भने, ‘अहिले हुने कि पछि हुने भन्ने विषय छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ, २९ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र ३० गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि कर्णालीको सन्दर्भमा आपसी छलफलबाट कसरी जाने भन्ने विषयमा टुङ्ग्न्छि ।’

माओवादी र एमालेसँग नयाँ समिकरण बनेसँगै कर्णालीमा एमालेले पनि नेतृत्वमा दावी गरेपछि माओवादी प्रदेशतहका नेताहरु यति बेला काठमाण्डौंमा छन् । माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको एमालेले हालसम्म पनि माओवादीसँग छलफल अगाडि बढाएको छैन । एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह कर्णाली सरकारमा सहभागी हुने विषयमा माओवादीसँग कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा कुन हैसियतका साथ सहभागिता जनाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन, पार्टी केन्द्रले कस्तो निर्णय लिन्छ सोही अनुसार धारणा बन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो स्वभाविक दावी रहन्छ यसमा कुनै दुई मत छैन ।’