सुर्खेत । संघीय सरकारले जारी गर्न लागेको निजामति ऐनमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले फरक मत राखेको छ । संगठनको कर्णाली प्रदेश कार्य समितिको बैठकले संघीय निजामति ऐनले तीन तहकै कर्मचारीको भावना समेट्न नसकेको भन्दै फरक मत राखेको हो ।
सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तीनवटै तहका कर्मचारीलाई नसमेटेकोमा आपत्ती जनाएको छ । संघीय ऐनले संघमा आवद्ध कर्मचारीलाई मात्रै परिभाषित गरेकोले त्यसमा हामीले आपत्ती जनाएको र तीन वटै तहका कर्मचारीलाई समेट्न माग गरिएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णालीका महासचिव राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेरहद साविक बमोजिम नै राख्नुपर्ने, उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सेवा अवधिको साविक व्यवस्था यथावत हुनुपर्ने र प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघबाट खटाउने भन्ने शब्दको सट्टा सम्बन्धित तहमा व्यवस्थापन नभए सम्मका लागि भन्ने शब्द राखुपर्ने माग गरिएको छ ।
ग्रेड संख्याको सीमा हद हटाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने, बढुवाका लागि अनिवार्य रुपमा दुर्गममा कम्तिमा १।५ वर्ष काम गर्नुपर्ने र दुर्गममा लगातार धेरै वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरुको कम सेवा अवधि भएपनि बढुवा हुन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संगठनको रहेको आचार्यले बताए ।
‘एक पटकका लागि समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई समायोजन संशोधनको अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र एउटै पदमा १० बर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई दुई तह स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ आचार्यले भने, ‘आरक्षण व्यवस्थालाई पूनरावलोकन गरी सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र आरक्षण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं भने, कर्मचारी संचय कोषले प्रदान गर्ने आवास कर्जा सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
बैठकले प्रदेश सरकारले जारी गरेकाे प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली २०८० का सम्बन्धमा संयुक्त ट्रेड युनियनकातर्फबाट पेश गरिएका माग र सुझावहरु सम्बोधन गरी तत्काल संशोधन गर्न अनुराेध गरेकाे छ ।
- वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उच्च मनोबल हुनेगरी तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने।
- पाँच वर्ष भन्दा बढी दरवन्दी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि निजहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने तथा सेवाबाट बाहिर जान चाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने।
- कर्णाली प्रदेश कार्य समितिलाई व्यवस्थित र गतिशील रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समति र जिल्ला कार्य समितिहरुमा समन्वय गर्ने र प्रदेश कार्य समितिले थप पहल गर्ने।
- संगठन कर्णालीका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कर्णाली नेगो स्मारिका प्रकाशन गर्ने।
- आगामी कर्णाली प्रदेश सचिवालय बैठक २०८१ वैशाख मसान्त सम्म मुगु जिल्लाको रारामा गर्ने।
- संगठनको सदस्यता नवीकरण तीन वर्षको एकैपटक हुने गरी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- उपहार जिल्लाको मागको आधारमा मात्र केन्द्रीय कार्य समितिलाई पठाउन अनुरोध गर्ने।
- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कर्णाली प्रदेश कार्य समिति संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रुपमा कर्णाली प्रदेश भरी यसै आर्थिक वर्षमा गरिने ।
- ७ वटै प्रदेशहरुमा निजामती सेवा अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सबै प्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि अवसरको सुनिश्चितता गर्ने ।
- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अभिभावकत्वमा सञ्चालित राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरुको साधारण सभा, लेखापरीक्षण तथा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेका कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका राष्ट्रसेवक सहकारीहरुका लागि सबै जिल्ला संगठन तथा राष्ट्रसेवक सहकारीहरुलाई निर्देशन दिने।
- एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा समाहित भएका संगठकहरुलाई आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिमा अनुरोध गर्ने।
- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्णाली प्रदेश कार्य समितिमा रिक्त रहेका सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सचिवालयलाई प्रदान गर्ने।
नेपाल कर्म । २७ फाल्गुन २०८०, आईतवार १२:०३