सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १९ र २० मा कर्णाली लगानी विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ बाट लगातार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको लगानी सम्मेलन अझै पनि हुने वा नहुने टुङ्गो छैन ।

गत २८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति नै गठन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनबाट निजीक्षेत्रले आफ्नो लगानीको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्ने गरी प्रस्ताव तयार तथा लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्मेलन तय भइरहेको जनाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका ६ वर्षसम्म यसको मर्मअनुरूप कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रको लगानी अपेक्षित ढङ्गले बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसको पुष्टि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने प्रादेशिक आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदनले गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख औद्यागिक कर्जा प्रवाह गरेका थिए । उक्त औद्योगिक कर्जा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख प्रवाह भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा ८ दशमलव ४७ प्रतिशतले औद्योगिक कर्जामा वृद्धि भएको भए पनि यो लगानी आसआग्दो भने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक लगानीका लागि एक आर्थिक वर्षमा ३१ करोड कर्जामा वृद्धि हुनुलाई सुधार मान्न नसकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २० दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक बोल्छ । तर, कर्णालीमा यी सबै उद्योगहरू आयातित अर्थात् सेवामूलक बजारमा निर्भर छन् ।

यस्तै, कर्णालीमा खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा सबैभन्दा बढी २७ दशमलव ३९ प्रतिशतले ह्रास आएको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा १४ दशमलव ३३ प्रतिशतले, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ११ प्रतिशतले र निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ६ दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ भने धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा १३ दशमलव ०५ प्रतिशतले ह्रास आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सोही वर्षमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये निर्माणसम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी २८ दशमलव ९९ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा कम १ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगले कुल औद्योगिक कर्जाको क्रमशः २८ दशमलव ७० प्रतिशत, २८ दशमलव ०५ प्रतिशत, ८ दशमलव ६७ प्रतिशत र ३ दशमलव ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी, जडिवुटी र वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापना गरी यस प्रदेशलाई जडीबुटी तथा प्राङ्गारिक कृषि खेतीको लागि नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यी सम्भावनाहरू प्रदेश सरकारको खास नीतिमा भने परेको देखिँदैन ।

कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीमा अझै पनि सहज यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन, उद्योग सञ्चालनका लागि गतिलो विद्युत् संरचना छैन । जसका कारण कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न निजीक्षेत्र तयार नहुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कर्णालीलाई विकासमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत् पूर्वाधारहरू मुख्य हुन् । सोहीबमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोडिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्ने हो । यी पूर्वाधारबिना समृद्ध कर्णाली सम्भव छैन ।

तर, कर्णालीमा यी तीनवटै कनेक्टिभिटीका ‘वे’लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था विकट देशभित्रको पनि विकट प्रदेश बन्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा १२ महिना चल्ने सडक एउटा पनि छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्‌को पहुँचमा रहेको भने पनि, कर्णालीका ६७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालमा ३ करोड बढी मानिसहरू इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको सुविधामा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ ।

योजना आयोगको महत्त्व र आवश्यकता नै बुझ्दैनन् कर्णालीका नेता

प्रदेश योजना आयोगलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा लिइन्छ । विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने निकाय हो योजना आयोग । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा वजेट विनियोजन गर्दै विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि प्रदेशको उच्च निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ ।

साथै, यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण, प्रदेशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तर्क्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

तर, प्रदेश स्थापनादेखि नै कर्णालीका राजनीतिक दलका नेताहरूले योजना आयोगको महत्त्व र आवश्यकता हालसम्म पनि बुझ्न नसकेको अवस्था छ । योजना आयोगले सिफारिस गरेका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना तथा नीतिहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले ६ वर्षसम्म पनि स्पष्ट विकासको लय समाउन सकेको छैन ।

आयोगले लिएका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना तथा नीतिलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका दल तथा नेताहरूले अवलम्बन नगर्दा कर्णालीमा विकास बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन, भएको बजेट पनि पर्यावरण र भौगोलिक अवस्था नहेरेर अन्धाधुन्ध सुरु गरिएका विकासका कामले विकास नै जोखिममा परिरहेको छ ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि भएको स्रोतलाई प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्ने नीति, विकासका प्राथमिकताको उचित पहिचान गर्ने क्षमता र एक–एक रुपैयाँको सही सदुपयोग गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्ने चेत कर्णालीका नेताहरूमा अझै पनि पसेको देखिँदैन । जसको उदाहरण प्रदेशदेखि कर्णालीका स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासनको पाटोलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उठाएका प्रश्नलाई लिन सकिन्छ ।

२०७८ मा विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहँदा कर्णालीमा नेकपा विभाजनको प्रभाव पर्‍यो । नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी अलग-अलग पार्टी बने । ५ चैत २०७८ मा एमालेले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई वैशाखमा नै विश्वासका मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । एमालेले एकल सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका बेला एमालेका चार सांसदलाई फ्लोरक्रस गराएर मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाए ।

पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफ्नो सत्ता जोगानमा लागि पर्दा उनको यो योजनाले अझै पनि पूर्णता पाउनेमा शंका छ । शाहीपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगको औचित्य नै नभएको भन्दै लामो समय आयोगलाई निष्क्रिय बनाइदिए ।

यिनै राजनीतिक खिचातानीका कारणले पहिलो लगानी सम्मेलन हुन नसकेको तत्कालीन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । ‘त्यो बेला गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन कर्णालीका राजनीतिक दलहरूको सत्ता हत्याउने दाउमा लाग्दा हुन सकेन, लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ५६ परियोजना बैंकका काम हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा अलिअलि मात्रै काम गरियो ।’

पहिलो विकास तथा लगानी सम्मेलनका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनपैदावार जडीबुटीमा आधारित लघु उद्यम, खनिज, सिमेन्ट उद्योग स्थापना, भेरी कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर मध्यपहाडी राजमार्ग डोल्पा, हुम्ला र मुगुबाट उत्तरी नाका खोल्ने विषय परियोजना बैंकमा राखिएका थिए ।

‘प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर पहिलो पञ्चवर्षिय योजनामा राखिएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो लगानी सम्मेलन भएको भए अहिले कर्णालीको विकासमा केही फड्को मार्ने स्थिति हुन्थ्यो, हामी लगानीका लागिभन्दा पनि सत्ताका लागि झगडिया भयौँ ।’

यस्तो छ कर्णालीमा विगत २९ वर्षको उद्योग दर्ताको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर्णालीमा ३२ हजार ८ सय ८६ वटा घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएको तथ्यांक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले राखेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबै भन्दा कम हो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार २ सय २९, कोशी प्रदेश ८६ हजार ६ सय ९३, मधेश प्रदेश १ लाख ९६ हजार ६ सय १७, गण्डकी प्रदेश ६४ हजार ३ सय ८७ र सुदूरपश्चिम ४५ हजार ९ सय ४० रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जसमा रुकुम पश्चिममा २ हजार १ सय ८९, सल्यानमा २ हजार ९ सय ७०, सुर्खेत ९ हजार ४ सय ६१, दैलेख ४ हजार ४ सय ९९, जाजरकोट २ हजार ३ सय ३१, कालिकोट २ हजार १ सय ७१, मुगु १ हजार ४ सय ८७, हुम्ला २ हजार ६ सय १, जुम्लामा ३ हजार ३ सय ८३ र डोल्पामा १ हजार ७ सय ९४ वटा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसो भन्छन् निजीक्षेत्र र बैंक

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ कर्णालीमा निजीक्षेत्रको लगानीका लागि भौतिक पूर्वाधार मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । गत साता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न पाँचौँ कर्णाली उत्सवको ‘लगानीको लगन’ सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘कर्णालीको चुनौती भौतिक पूर्वाधार रहेको छ, कर्णालीमा भौतिक चुनौती प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ, यहाँ लगानी गर्न खोज्ने उद्योगीले भौतिक चुनौती भोग्नुपरेको मैले बुझेको छु ।’

व्यवसायका लागि पूर्वाधार ठूलो आधार भएकाले २०७४ पछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि उद्योग क्षेत्रले आस गरेको कुरा आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको उनले बताए । व्यावसायिक वातावरण बनाउन नसकेको र आर्थिक पाटोलाई प्रश्रय दिन नसकेकोले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, उक्त सत्रमा भनाइ राख्दै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले व्यावसायिक वातावरण भए मात्र बैंकहरू लगानी गर्न राजी हुने बताए । ‘बैंक भनेको पानी हो, जतातिर ओरालो र सम्भावना छ त्यतैतिर बग्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कुलो बनाएर कर्णालीले ल्याउन सक्नुपर्छ, त्यसको लागि व्यवसाय गर्ने वातावरण हुन जरुरी देखिन्छ, व्यवसाय भएपछि बैंकहरू आउँछन् ।’