सुर्खेत । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अब माओवादी केन्द्र कि एमाले भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारहुँदा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा छन्।

यद्यपि केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तनसँगै त्यसकाे असर कर्णालीमा परेकाे छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीबाट ५ जना र नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना मन्त्री थिए।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसी हुन्। तर काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना मन्त्रीले राजिनामा दिईसकेका छन् ।

नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले नै निरन्तता पाउँछ वा एमाले जान्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ। केन्द्रबाट प्रदेश भागबन्डा लगाउँदा कर्णाली एमालेको भागमा परेको खण्डमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् भने माओवादीकै भागमा रहे राजकुमार शर्माले नै निरन्तरता पाउनेछन्।

कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका दाबी गर्ने माओवादी यहाँ मुख्यमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने मुडमा देखिन्छ। विगतका गठबन्धनमा पनि सातवटा प्रदेश भागबन्डा गर्दा कर्णाली माओवादीकै भागमा परिरहेकाले यसपटक पनि आफ्नै पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनेमा यसका नेता-कार्यकर्ता ढुक्क देखिन्छन्।

तर उता एमाले पनि यसपटक जसरी पनि कर्णालीको नेतृत्व लिने प्रयासमा छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व दुईपटक माओवादी र एकपटक कांग्रेसले गरिसकेकाले अबको पालो आफ्नै भएको जिकिर एमालेले गरेको देखिन्छ।

पार्टीकै केन्द्रीय पार्टी कमिटीले कर्णालीमा एमालेलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिन भूमिका खेलिरहेको आरोप लागिरहेको छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउन मुस्किल देखिएकाे र  माओवादीले नै पाउने आकलन धेरैको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने निश्चित भएको छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सांसद संख्या २१ हाे। तर प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १३ र नेकपा एमालेसँग १० सांसद गरि२३ जना  छन्याे । एमालेबाट सभामुख रहेकी नन्द गुरुङ गणना नगर्दा पनि माओवादी-एमालेसँग सरकार गठनका लागि २२ सांसद हुन्छन्।

अर्थात् बहुमतका लागि याे पर्याप्त संख्या हाे।  विपक्षकाे बेञ्चमा पुगेकाे नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १/१ सांसद गरेर जम्मा १७ सांसद मात्र हुन्छन्। यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ।