सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जमिनमा सबै नागरिकहरुको समान अधिकार प्रदान गर्न जग्गाहरुको नाप जाँच शुरु गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढेपछि नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न जग्गा नापजाँचको शुरुवात गरेको हो ।

कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुबाट बसोबासका लागि पहिलो रोजाई बनेको वीरेन्द्रनगरमा कतिपय हजारौं नागरिकहरु वर्षौंदेखि लालपूर्जाविहिन छन् । नागरिकहरुले लालपूर्जा नपाउँदा भूमि प्राप्तिको अधिकारबाट बञ्चित त छन नै अव्यवस्थित बसोबासका कारण वीरेन्द्रनगरको सौन्दर्यता कुप बनिरहेको छ ।

तर नगरपालिकाले भूमी सम्बन्धीको अल्झन तत्काल समाधान गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ बाट जग्गा नाप जाँच शुरु गरिएको छ । वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको तर आफ्नो स्वामित्वमा स्थायी पूर्जा नहुँदा निकै सास्ती खेप्नु परेको वीरेन्द्रनगर २ का स्थानीय लालसिंह सुनारले जानकारी दिए ।

भूमी सम्बन्धीको विवाद सल्टाउन पटक पटक आयोग बनेपनि काम अलपत्र बनेको भन्दै यो पटक तत्काल काम सक्न उनको आग्रह छ । उनले लालपूर्जा नहुँदा नागरिकहरुले बैंक वा अन्य वित्तिय संस्थाहरुमा धितो वा धरौटी राखेर कारोबार गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको गुनासो पोखे।

जग्गाको नापजाँच सकिएपछि लालपूर्जा प्राप्तिहुँदा कम्तिमा जमिनको मूल्य बढ्ने र गाउँमै केही गरौं भन्ने कृषकहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने उनको विश्वास छ । नागरिकहरुले वर्षैंदेखि जग्गा ओगटेर खनजोत गरेका, तर जग्गाको पूर्ण अधिकार नभएकाहरुलाई लालपूर्जा वितरणका लागि नगरपालिकाले जग्गाको नापजाँच गर्दा सुनारसहित स्थानीयहरु खुसी छन् ।

वर्षोंदेखि जग्गाको उपयोग गरेका तर आफनो स्वामित्वसहितको पूर्जा पाउन नसकेकानागरिकहरुलाई जमिनमा अधिकार प्रदान गर्न जग्गाको नापजाँचको थालनी गरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । वीरेन्द्रनगरमा १६ ओटा वडा छन् । यीमध्य वडा नम्बर १५ र १६ मा नगरपालिकाले नाप जाँचको काम सकिसकेको छ ।

तर बाँकी रहेका अन्य १४ वडाहरुमध्य सबैभन्दा बढी वडा नम्बर १ र २ मा तत्काल काम सक्ने तथा लगत्तै बाँकी वडाहरुमा काम शुरु गर्ने तयारी थालेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिइन् । वीरेन्द्रनगरका सबै वडाहरुबाट करिव १४ हजार नागरिकहरुले लालपूर्जा पाउनु पर्ने भन्दै अनुसूची २  फारम भरेका छन् ।

विगतमा जग्गा नापजाँच गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने भन्दै सरकारले भूमि आयोगबाट फारम संकलन गरेको थियो । यसअघि संकलन गरिएका फायलहरु सरकार परिवर्तनसँगै हराउने समस्या बढेपछि स्थानीय तहलाई अपनत्व लिएर काम अघि बढाउने अधिकार दिएको हो ।

छुटेकाहरुको पहिचान गरेर व्यवस्थित रुपमा कोही नछुटुन कोही नदोहोरिउन भन्नेमा नगरपालिका गम्भीर रहेको ढकालले बताइन् । लगत प्रवृष्टीपछि नापजाँच गर्ने र विवाद देखिएका ठाउँहरुमा सहजिकरण गर्न वडा तहमा सहजिकरण समिति नगरपालिकाले गठन गरेको छ ।

जग्गा नापजाँच क्रममा कुनै समस्या आए वडा तहमा सबै बसेर समस्या समधान गर्दै वर्षौंदेखि अल्झिएको पूर्जा प्राप्तिको कामलाई किनारा लगाउनमा सहयोग गर्न नगरपालिकाले स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ ।

सुर्खेतमा वि.सं. २०२८ सालमा जग्गाको नापी शुरुवात भएको थियो । तर सबैभन्दा धेरै जग्गा नापी २०२९ सालमा भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले जनाएको छ । २०४२ सालमा राप्ती बसोबास क्षेत्रीय कार्यालयले १० प्रतिशत जग्गाको नापी गरेको देखिन्छ ।

तर त्योभन्दा पहिला करिव ७० प्रतिशत काम भएको आयोगको अनुमान छ । सुर्खेतमा करिव २० प्रतिशत नागरिकहरु अझैपनि लालपूर्जाविहिन छन् । आयोगले हालसम्म सुर्खेतमा करिव तीन हजार घरधुरीलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।