सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाललाई व्यापक रूपमा उजागर गर्दछ । सोही आधारमा आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन हुन्छ ।

प्राप्त बजेटको दायरामा रही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछन् । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाल नारामै सीमित छन् । हाल कृषकले न त बजारको मागअनुसार कृषि उत्पादन गर्न सकेका छन् । न त उत्पादन भएको वस्तुले नै सहजै बजार पाएको छ ।

बरु कृषि उत्पादनको सवालमा कृषक र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आरोप प्रत्यारोपको जुहारी भने जताततै मजाले देख्न सकिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प छैन ।

तर, कर्णाली प्रदेश भने विस्तारै परनिर्भर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय उत्पादन गर्ने कृषक रोजीरोटीका लागि आयातित तरकारी तथा फलफूल डोकोमा बोकेर बेच्न बाध्य छन् । व्यावसायिक कृषक उत्पादनभन्दा अनुदान खानका लागि कार्यालय धाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँगै कर्णालीका हरेक स्थानीय तहमा वार्षिक अर्बौंको तरकारी तथा फलफूल आयात हुन्छ । तर, बाहृय निर्यात भने शून्य जस्तै छ । एक तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढीको तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको छ ।

यो तथ्यांक वीरेन्द्रनगरको कृषि बजारमा भित्रिएको तरकारी तथा फलफूलको मात्रै हो । तर, सुर्खेतका अन्य पालिकासँगै कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा आयात निर्यात तरकारी तथा फलफूलको तथ्यांक नै छैन ।

कृषि बजार व्यवस्थापन समिति वीरेन्द्रनगरका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिना साउनदेखि पुस महिनाभित्र तरकारी, फलफूल र मसला जन्य वस्तु आयात हुँदा ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिएको छ । ६ महिनामा कृषि बजारबाट मात्रै ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढी पुँजी बाहिरिएको हो । जसमा केही पुँजी कर्णालीमै रहको छ भने अरू सबै पुँजी देशको अन्य जिल्ला तथा भारत र चीनमा बाहिरिएको छ ।

कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार तरकारी, फलफूल र मसलाजन्य वस्तु प्रदेशको आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान तथा देशका अन्य दाङ, बुटवल, चितवन, काठमाडौं, बाँके, कैलाली र महेन्द्रनगर जिल्लाबाट आयात भएको छ ।

यस्तै बाहृय स्रोतअन्तर्गत भारत र चीनबाट आयात भएको हो । जसमा सात हजार ५०७ दशमलव चार मेट्रिकटन ताजा तरकारी आयात हुँदा ३५ करोड ८० लाख ५७ हजार बढिको कारोबार भएको छ । जसमध्ये ५७ हजार ३१ क्विन्टल विदेशबाट र ६४ हजार ६३७ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो ।

यस्तै चार हजार ४१६ मेट्रिकटन फलफूल आयात हुदाँ ४५ करोड ९३ लाख २४ हजार बढीको कारोबार भएको छ । जसमा २६ हजार ८६१ क्विन्टल विदेशबाट र १७ हजार ३०१ क्विन्टल स्वदेशबाट आयात भएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका कार्यालय प्रमुख केशर रास्कोटी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार १०२ मेट्रिकटन मसला जन्य वस्तु आयात हुँदा एक करोड ४५ लाख ७४ हजार बढीको कारोबार भएको छ । जसमा ४०६ क्विन्टल विदेशबाट र ६२१ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो । यस्तै, अन्यमा विभिन्न कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा ६ महिनाभित्र ६३ लाख ५५ हजार बढीको कारोबार भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे कार्यप्रगति तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र तीन अर्ब बढीको पुँजी भित्रिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरणअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट निर्यात भएको तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य वस्तुबाट तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पुँजी भित्रिएको हो ।

जसमा तरकारी, किबी, अदुवा र दुग्धजन्य वस्तुबाट २८ करोड र बाँकी रकम खसीबोका निर्यातबाट भित्रिएको छ । तर, आयातित वस्तुको भने तथ्यांक छैन । कर्णालीबाट निर्यात भएका वस्तु देशका प्रमुख सहर नेपालगञ्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा खपत हुने गरेको उल्लेख छ ।

यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तथ्यांक संकलनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोसमेत मन्त्री शर्माले दावी गरे । कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्न कृषि क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको उनको जिकिर छ ।

साेहीबमोजिम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकलाई समेत तथ्यांक संकलन विधिबारे क्षमता विकास गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको मन्त्री शर्माले बताए।

तथ्यांक संकलन सुरु भएपछि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनायता प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा पनि अस्थायी तथ्यांक संकलन केन्द्र स्थापना भएको उनले जानकारी दिए ।