सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा काम सकिनै लाग्दा बाँके खण्डमा भने अझै समस्या सुल्झिएको छैन । प्रसारण लाइन विस्तारको पहिलो खण्ड बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ । दोस्रो खण्ड बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रमा रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा ३ वर्षदेखि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

७ असार २०७९ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानको अनुमति दिएको भए पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म पनि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिए पनि निकुञ्जले कागजी प्रक्रिया मिलिनसकेको भन्दै रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको छैन । आयोजनाको सुर्खेत खण्डमा भने १ सय बढी टावरहरु निर्माण सम्पन्न भई तार तान्ने काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

पहिलो खण्ड बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. १ को गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार क्षेत्रमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर हुने भन्दै स्थानीयले प्रसारण लाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन दिएका छैैनन् ।

सो बस्तीबाट विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै स्थानीयले काम अगाडि बढाउन नदिने बताउँदै आएका छन् । अन्य विकल्प हुँदाहुँदै स्थानीयलाई मर्का पर्नेगरी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने स्थानीयहरुको भनाइ छ । बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

आयोजना कार्यान्वयनपूर्व तयार पारिएको आयोजनाको गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का कारण स्थानीयहरुले विरोध जनाउँदै आएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउँछन् । बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाएर लाइन विस्तार गर्न सकिने भए पनि डीपीआर तयार गर्दा यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या भएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

‘बैजनाथका स्थानीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन्, उती बेला डीपीआर बनाउँदा ध्यान दिइनुपर्ने थियो,’ शाहीले भने, ‘हामीले उहाँहरुलाई स्थानीयवासीसँग छलफल र आवश्यक समन्वय गरेर विवाद समाधन गर्न भनेका छौं, यसमा हामीले पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’

स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । प्रभावित हुनसक्ने बस्तीका नागरिकलाई जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुुआब्जा दिन आफूहरू तयार भए पनि उनीहरूले अवरोध गर्दै आएको प्रमुख चौधरी बताउँछन् । जसले गर्दा लाइन विस्तारअन्तर्गत बैजनाथमा ९ वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ ।

विवाद समाधान गर्न स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको चौधरीले बताए । ‘सहमति गरेर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ, उहाँहरूसँग ३ वर्षदेखि लगातार छलफल गरेका छौं, तर उहाँहरुले अझै मान्नुभएको छैन । यता निकुञ्जले पनि कागजी प्रक्रियालाई देखाउदै अनुमति दिएको छैन,’ आयोजना प्रमुुख चौधरी भन्छन् ।

चौधरीका अनुसार बैजनाथका २ वटा वडामा झण्डै ३० घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको उनले जनाए । उनका अनुसार अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।

आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रुखहरू पर्दछन् । त्योभित्रका १३ हजार ५६ वटा रुखहरू कटान गर्नुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुख कटानको लागि ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि’ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ वटा रूख कटान हुनेछन्  । सुर्खेत खण्डमा रुख कटानको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तै प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १ सय ६० पोल निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये १ सय ३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ प्रतिशत भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.६५ प्रतिशत बाँझो जमिन, तथा ११.०६५ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत् प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी जम्मा २२५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेसन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ ।

बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत १ सय ३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ  ।

आयोजना बाँकेको कोहलपुर सव–स्टेसनबाट सुरु भएर सुर्खेतको धुलियाविट सव–स्टेसनमा पुगेर टुंगिने छ । सुर्खेतमा रहने सव–स्टेसनमा जग्गाको क्षेत्रफल ४ हजार हेक्टर छ ।

आगामी चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सो समयमा सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा मात्रै खर्च गर्नेछ भने मुआब्जाको रकम भने आयोजनाले छुट्टै व्यहोर्ने बताइएको छ ।

कर्णालीको ऊर्जा समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मिति नजिकिदै गर्दा बैजनाथका स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण आयोजना थप लम्बिने देखिन्छ ।