संघले ल्याएकाे बजेटमाथि कर्णाली सरकारले किन जनायाे असन्तुष्टि ?

सुर्खेत । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै कर्णाली सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । बजेटमा कहिँ कतै कर्णालीको नाम उच्चारण गरेपनि समग्रमा कर्णालीको हित अनुकूल बजेट नआएकोमा प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको हो ।




संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कोभिड महामारीले जुन असुन्तलन थियो त्यो हिसाबले निराशावादी भन्न नमिल्ने बरु केही आशा जगाएको सरकार प्रवक्ता कृष्ण जिसी बताउँछन् । ‘बजेटको गहिराईमा जाँदा कतिपय क्षेत्रगत र विषयगत रुपमा कर्णालीको नाम उच्चारण भएका छन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका जिसीले भने, ‘बजेटको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था भने हो ।’

रारा जाने मार्गसँगै कर्णाली र भेरी करिडोरलाई छुट्टै गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सार्नमा संघ सरकारले उपेक्षा गरेको जिसी बताउँछन् । कार्यालय नै खडा गरेर ति आयोजनालाई वहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा अघि नबढाउँदा विकास गर्नमा चुनाैती रहेकाले बजेटमाथि सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाई छ । खुलालु–सलिसल्ला र हिल्सा–सिमकोट सडकका लागि करोड बजेटका रुपमा सम्बोन्धन भएपनि कार्यान्वयनका चरणमा जाँदा कठिन भौगोलिक भूवनाटका कारण शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्रवक्ता जिसीको टिप्पणि छ ।

कृषि र वनजन्य उपजलाई आधार मानेर कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नमा संकलनसहित प्रशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेमा आशा गरिए पनि सम्बोन्धन नभएको जिसी बताउँछन् । नयाँ शहरी पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाई, पूर्वाधार, स्वास्थ्यमा बजेटको नाम सुनिएपनि प्रत्यक्ष लाभ हुने भेरीबबई आयोजनाको विषय बजेटमा स्पष्ट नगरेकाेमा जिसीको दु:खेसो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भू–भागमा सिँचित गरेर कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने सवाल भइरहँदा विद्युतको विषयमा नबोलिदिँदा कर्णालीबासीका लागि गौरव गर्ने विषय नरहेको उनले बताए । सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी सम्बोधन गर्दा चक्रपथका विषयमा बजेटमा समावेश हुन नसकेको जिसीले जनाए । कर्णालीको विकासका लागि जुन आधार केन्द्रले प्रदान गर्नुपथ्र्यो त्यो अपूरै रहेको उनले बताए ।

‘रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रदेश सरकारले अघि बढाइरहँदा त्यही प्रयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि नसमेटिएको होला,’ खेलकुद पूर्वाधारको सवालमा जिसीले थप भने, ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा बजेट छुट्ट्याउनु सवल पक्ष हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया