सुर्खेत । १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि छानोविहीन बनेका रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ४ का शेरबहादुर चन्द त्रिपालबाट बल्लतल्ल अस्थायी टहरामा सरेका छन् ।
जसोतसो अस्थायी टहरामा सरेका उनको परिवारलाई एउटै टहराभित्र कोचिएर बस्नुपर्दा समस्या भइरहेको छ। भूकम्प गएको लामो समयपछि अस्थायी टहरामा सरेका शेरबहादुर भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ घर बनाउने तयारीमा छन् ।
‘परिवारको संख्या धेरै छ, एउटै टहराभित्र खचाखच भएर बस्नुपरेको अवस्था छ। ऋण गरेरै भए पनि आफैँ नयाँ घर बनाउने तयारीमा छु,’ उनले भने, ‘तर पालिकाले भवन निर्माण मापदण्डअनुसार घर बनाऊ, नत्र आवास निर्माणका लागि आउने अनुदान पाइँदैन भन्छ, पालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड नै नदिएपछि हामीले कस्तो घर बनाउने हो रु हामी अलमलमा छौँ ।’
शेरबहादुरजस्तै दिव्या वली पनि नयाँ घर बनाउने योजनामा छिन् । तर, उनलाई पनि पालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड नबनाएकाले कस्तो घर बनाउने भन्ने दोधार छ । झण्डै १ सय घरधुरी संख्या रहेको गोलचौरमा ४ घर मात्रै बस्न लायक छन् । भूकम्पले गाउँका ४६ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने बाँकी घर पनि बस्नलायक छैनन् । सरकारले पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत अनुदानमा घर बनाइदिने भने पनि अझै अत्तोपत्तो छैन ।
परिवार संख्या धेरै हुनु, सुत्केरी र दीर्घ रोगी भूकम्पपीडित परिवारलाई टहराको बास निकै कष्टपूर्ण रहेको दिव्या बताउँछिन् । भूकम्पमा परेर घाइते भएकी उनले ओत लाग्ने ठाउँ गतिलो नभएका कारण समस्या भोगिरहेको गुनासो गरिन् । सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिएको भूकम्पप्रतिरोधी घर समयमै नबनाए पनि आफूहरूलाई घर बनाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
सानीभेरी(४ का वडा सदस्यसमेत रहेका सोही गाउँका भद्रे बुढा पनि सरकारी अनुदानको घर समयमै निर्माण हुनेमा विश्वस्त छैनन् । उनले पनि आफैँ भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने तयारी गरेका छन् । तर, पालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निष्क्रिय हुँदा कस्तो घर बनाउने भन्ने अन्योल उनमा पनि छ ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सानीभेरी गाउँपालिकावासी सबैको समस्या एउटै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितले स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्डअनुसार निजी आवास आफैँ निर्माण गरेको खण्डमा अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा गोलचौरवासी पनि छिट्टै आफैँ घर बनाएर पछि पुनर्निर्माण अभियानको अनुदान सहायता रकम लिन चाहन्छन् । तर, गाउँपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड नबनाएपछि आफैँ घर बनाएको खण्डमा पछि अनुदान रकम पाइँदैन कि भन्नेमा चिन्तामा स्थानीय छन् ।
सानीभेरी गाउँपालिकाका इन्जिनियर संगम विकले भवन निर्माण मापदण्ड नबन्दा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणको अनुमति दिन नक्सा पासलगायतका काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । भूकम्प प्रभावितहरूको आवास निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्देशनसमेत नआएको उनको भनाइ छ ।
‘पालिकाभित्र सबैले कच्ची घर आफैँ बनाउन सक्छन् । तर, भूकम्पप्रतिरोधी पक्की घर बनाउँदा पालिकामा आएर अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कुन ठाउँमा के कस्तो खालको घर बनाउन अनुमति दिने भन्नेमा मापदण्ड बनेको छैन । छिट्टै मापदण्ड बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।’
सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले भवन निर्माण मापदण्ड नहुँदा सेवाग्राहीमा असर परेको उल्लेख गर्दै छिट्टै नयाँ मापदण्ड जारी गरिने बताइन् । यसअघि पालिकाले बनाएको भवन मापदण्ड संघीय सरकारको मापदण्डसँग बाझिएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः जारी गर्ने तयारी भइरहेकोे उपाध्यक्ष रोकाले बताइन् ।
‘भवन निर्माण मापदण्ड बनाउन कार्यविधि तयार भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गरेर छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
२० हजारभन्दा बढी अस्थायी टहरा निर्माण
भूकम्पप्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म २० हजारभन्दा बढी अस्थायी टहरा निर्माण भएका छन् । जाजरकोटका ७ स्थानीय तहमा ९ हजार ६ सय ३८ र रुकुमपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा १० हजार ४ सय २३ गरी २० हजार ६१ टहरा निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जाजरकोटमा कुल ३५ हजार १ सय ४० र रुकुमपश्चिममा २३ हजार ६ सय ८ घरधुरी प्रभावित भएको तथ्यांक छ । तर, प्रहरी मुचुल्का अनुसार रुकुमपश्चिममा २७ हजार ६ सय ८२ घरधुरी प्रभावित भएको उल्लेख छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटबाट हालसम्म अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कुल ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार रकम निकासा भइसकेको छ । जसमा स्थानीय तहले पहिलो किस्ताबापत हालसम्म कुल ५२ करोड ४२ लाख २५ हजार रकम प्रभावितको खातामा पठाइसकेका जनाएका छन् ।
यस्तै, रुकुमपश्चिममा जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा प्राप्त ५९ करोड २० लाख रकममध्ये पालिकाहरूले हालसम्म ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
नेपाल कर्म । २९ पुष २०८०, आईतवार १४:२२