सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दरको आधारमा कर्णालीमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको पृष्टि हुन्छ।

अख्तियारमा उजुरीका चाङ, कर्णालीमा बढ्दै भ्रष्टाचारको ग्राफका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने दर उच्च रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबिच मिलेमतोमा काम हुनथालेपछि भ्रष्टाचार मौलाएको हो।

भ्रष्टाचारको ग्राफलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार तीन सय ४२ उजुरी आयोगमा परेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त्यो संख्या बढेर दुई हजार ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात सय ६३ उजुरी परेका छन्।

अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय ४४ गरी यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष उजुरी वृद्धिदर ५६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामा नै ५८ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतम बताउछन्। यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय ५२ उजुरी परेका छन्।

यस्तै दैलेखबाट एक सय २२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रूकुम–पश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र (पूर्वी) रूकुमबाट १५ उजुुरी परेको उनले बताए।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय ९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ। हाल एक सय ७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

यस्तै उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।

आयोगमा उजुरीका चाङ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका ठूलो संख्यामा उजुरी परेका छन।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका, मुगुुको सोरु गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उजुरी अधिक देखिएका छन्।

त्यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका, रूकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उजुरी पनि धेरै छन्। यो वर्ष वीरेन्द्रनगरका एक सय ३६ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । त्यसमध्ये ३९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने ९७ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन्।

अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हुनसक्ने अनुमान छ। साथै अख्तियार आयोगले पत्र–पत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ।

गैरकानुनी काममा संलग्नता बढ्दै

कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन्। अख्तियारको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा उनीहरूबीच यस्तो मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा कर्णालीमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मात्रै पुगेको छैन। स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मुख्य दोषी देखिन्छन्।

किनकी आयोगको कार्यालय सुर्खेतले १७जनप्रतिनिधि, एक सय ३० कर्मचारी, ७२ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र आठजना अन्य व्यक्ति गरी दुई सय २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनको उदाहरणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।