सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र सम्बन्धी कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना माग गर्ने भएको छ । समितिको बिहिबार बसेको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै योजना माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूकम्प पश्चात स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्दार लगायतका समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा प्रदेश सरकारको योजनाको विवरण माग गर्न लागिएको समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।
समितिले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा स्वास्थ्य, शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्क सहितको योजना मागेको छ । भूकम्प प्रभावित बृद्धबृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमिका देखिने गरी काम कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको सभापति भण्डारीले बताए ।
साथै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीति/रणनीति, मापदण्डहरू समितिमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, समितिको छलफलको क्रममा रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्ता छन् निर्णय
१) समितिको छलफल को क्रममा रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद बिकास एइन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेक लाई सामाजिक बिकास मन्त्रालय को च.न. ६१९ मिति २०८०/०८/०५ को पत्र बमोजिम उक्त छलफलको क्रममा रहेको सशोधन विकलाई यप परिमार्जन गरी स्पष्ट पार्नुपने र केही विषयहरू छुटेकाले थप गर्नु पर्ने भनी मन्त्रालयबाट लेखि आए बमोजिम समितिमा छलफल हुँदा उक्त संशोधन विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरियो ।
२) मिति २०८० साल कार्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरियो ।
३) मिति २०८० साल कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै भूकम्प प्रभावित वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमिका देखिने गरी काम कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।
४) भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा स्वास्थ्य, शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्क र कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पपश्चात् स्वास्थ्य, शिक्षा र राहत, उद्दारलगायतका समस्या समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको योजनाको विवरण माग गर्ने निर्णय गरियो ।
५) सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाहरूको विवरण (सम्पर्क व्यक्ति र नम्बर सहित) माग गर्ने निर्णय गरियो ।
६) सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीति/रणनीति, मापदण्डहरू समितिमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरियो ।
७) कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत यस समितिसँग सम्बन्धित कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन (पिएलएस) गर्न आवश्यक कार्य गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।
नेपाल कर्म । २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०८:४०