सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा रहेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी परियोजनाको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोली आयोजनास्थलमा पुगेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आगामी ३० वर्षमा बृद्धि हुनसक्ने सम्भावित जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको परियोजना कार्यान्वयनपूर्वको स्थलगत अवस्था बुझ्न विश्व बैंकको टोली सुर्खेत पुगेको हो ।

मंगलबार आयोजना सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका प्रगति र भविष्यमा आयोजना कार्यान्वयका क्रममा अपनाइने रणनीति, सम्भावित प्राविधिक तथा नीतिगत उल्झनका बारेमा मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोलीले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।

उक्त छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेरभसले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा संघीयताको अवधारणा र व्यावहारिक अभ्यास अनुरूप वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन हुन लागेको अन्तरसरकारी खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपालमा विश्व बैंकले खानेपानीका क्षेत्रमा ऋण अनुदान सहयोग गरेका ठूला परियोजनाहरूमध्ये भेरी लिफ्ट पनि रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना कार्यान्वयका लागि विद्यमान कानुनी उल्झनहरूको अन्त्य गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने जेरभसले बताए । परियोजना अगाडि बढेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘म आफ्नो जिम्मेवारीको अन्तिम वर्षमा छु, सन् २०१८ बाट सुरु भएको परियोजना अगाडि बढ्न किन ढिलाइ भइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन, हामीले नेपाली जनतालाई अझै पनि त्यति ठूलो सेवा दिन सकेका छैनौँ,’ जेरभसले भने, ‘यो परियोजनाका लागि संघीय सरकार सकारात्मक छ, सहकार्य, सहअस्तित्वमा रहेर परियोजना सफल बनाउनतर्फ लाग्नुस् । म अबको तीन वर्षपछि वीरेन्द्रनगर आउँदा तपाईंहरूले भेरीबाट ल्याएको खानेपानी गिलासमा राखेर पिउन पाउनुपर्छ ।’

यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले परियोजना निर्माणका क्रममा रहेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै वीरेन्द्रनगरवासीलाई अबको तीन वर्षमा भेरी नदीको पानी खुवाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्नेक्रममा आउन सक्ने कानुनी अड्चन, प्राविधिक तयरी तथा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको कार्यालय स्थापना लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘परियोजनामा वीरेन्द्रनगर मात्र नभई सिंगो संघीयता नै संलग्न छ । हामीले यो परियोजना समयमै सफल बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ ढकालले भनिन्, ‘यदि यो परियोजना सफल हुन सकेन भने तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य अभाव तथा काम गर्ने तौर तरिका नमिलेको शन्देश जान सक्ने दृष्टान्तलाई आत्मसाथ गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात खानेपानीका क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भई पहिलो चरणको ठेक्का आह्वानसमेत भइसकेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइमा गुणस्तर सुधार गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने खानेपानी आपूर्तिको जोखिम घटाउन विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आगामी तीन वर्षमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ल्याइने छ । जसअनुसार संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचअल फन्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब ७ मिटर गहिरा २ वटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपश्चात इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् । यस्तै, पहिलो चरणकै काममा ट्याङ्कीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ ।

यस्तै, दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३–३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

हाल वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनघनत्वका कारण दैनिक तीन सय २० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको माग छ । तर, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले प्रतिसेकेन्ड एक सय त्रिपन्न लिटर खानेपानी आपूर्ति गरेर वितरण गर्दै आएको छ । हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको संस्थाले १८ हजारबढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।