सुर्खेत । प्रदेश गठनपछि दुईवटा चुनाव सम्पन्न भए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अहिले दोस्रो चुनावपछि दोश्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । दोस्रो पटक चुनाव भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको औ‍चित्य पुष्टि गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा असफल देखिएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहने संघीय सरकारको रवैयाका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा. अर्जुन ऐडी संघीयता नै कमजोर भयो कि भन्ने अवस्था पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासले देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि गत ४ मंसिरमा चुनाव भयो, त्यसले दुईवटा कुरा देखाएको छ । पहिलो, दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा प्रदेश शक्तिशाली हुनुको साटो झन् कमजोर भएको पाइयो । दोस्रो, प्रदेशभन्दा संघ बलियो भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि खोसिएजस्तो अर्थात् संघीयताको मर्मअनुरुप संघीयता कमजोर भयो कि भन्ने पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासले देखाएको छ,’ ऐडी भन्छन् ।

उनले थपे, ‘पहिलो कार्यकालमा नयाँ छन्, सिक्दै छन् भन्ने थियो । त्यो स्वाभाविक पनि थियो, तर दोस्रो कार्यकालमा आएर प्रदेश सरकारले आमनागरिकसँग जुन प्रकारको आफ्नो उपस्थिति, काम गर्ने दायरा बढाउनुपर्ने थियो, त्यसो देखिएन । राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्ति देख्दा अब प्रदेश र स्थानीय तहहरू संघकै निकाय हुन् कि जस्ता लाग्न थाले ।’

सह-प्राध्यापक ऐडीले भनेझैँ संघीयताको दोस्रो कार्यकालमा संघमा केन्द्रीकृत अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रीकृत हुनुको साटो संघ सरकार हावी हुँदा प्रदेश सरकार संघको छायामा परेको भान हुन थालेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकार जसरी चल्नुपर्थ्यो । त्यसरी नचल्नुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको ढकाल बताउँछन् । सरकार गठनदेखि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालनसम्मै संघको हस्तक्षेप हुनुले अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको ढकालको बुझाइ छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको साेमबारबाट एक वर्ष पूरा भएको छ । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो दल बने । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले पनि प्रदेशसभामा स्थान पाएका थिए ।

निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकारले निरन्तरता पाउँदै आएको प्रदेश सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुसार नचलेको आरोप खेप्दै आएको छ । चुनाव भएको एक वर्षमा प्रदेश सरकार र संसद अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा असफल देखिएका छन् ।

यो अवधिमा कानुन बनाउने थलो संसदले खासै बिजनेस नपाउँदा सांसदहरू कामविहीन बने । ३० असोजमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो क्याबिनेटले सम्पादन गरेका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेका प्रगति विवरणमा प्रदेश सरकारले आसलाग्दा कुनै पनि योजना अगाडि सार्न सकेको अवस्था छैन । उनले विगतकै निरन्तर भई आएका काम कारबाहीलाई आफ्नो प्रगतिमा समावेश गरेका छन् ।

कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले न्यून बजेट र जनशक्तिको अभावका बीच प्रदेश सरकारले कर्णालीका जनताको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिमा अहोरात्र खटिरहेको दाबी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, आफ्नो स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीका लागि छलफल भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्‌मा परी क्षति पुगेका कृषकलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउन गरिएको निर्णयलाई मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिमा राखेका छन् ।

यस्तै, यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको, तीनवटा विधेयक सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको तथा नौवटा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यलाई मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्ना उपलब्धि मानेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको उद्देश्य पूरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कामलाई ४४ बुँदामा समावेश गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै योजना अगाडि सार्न भने सकेका छैनन् । कर्णालीमा संघीयता आए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता नआएको भाषण गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश समृद्धिको खास मोडल हालसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुशासनको चर्को नारा लगाउने शर्माले आफ्नो निजी सचिवालयमा चार जना आफन्त भर्ना गरेर सुशासनकै खिल्ली उडाएका छन् ।

२७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै शर्माले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको भए पनि कार्यान्वयनको मोडालिटी अझै बाहिर आउन सकेको छैन । शर्माको क्याबिनेटले पास गरेको बजेटमा कर्णालीको समृद्धिभन्दा पनि टुक्रे योजना र सेवा सुविधामै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीको आयस्तर उकास्न र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने खालका नीति अवलम्बन गर्न शर्मा नेतृत्वको सरकार असफल प्राय: देखिन्छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सरकारलाई गति दिन भूमिका खेल्नुको साटो नेतृत्वको पर्खाइमा रहँदा सरकारले अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको एमालेले पनि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको सहप्राध्यापक ऐडी बताउँछन् ।

‘सरकार नै निष्क्रिय भएपछि प्रतिपक्ष अस्ताउने त भई नै गयो । तर, सरकारलाई खबरदारी गर्न हाम्रा सांसदहरूले खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन,’ उनले भने । १७ कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित बनेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने उपस्थितिमा संघ सरकारबाट हस्तक्षेत हुनुले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने ऐडीले बताए ।

कानुन निर्माण पनि लथालिङ्ग

दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाले आठ महिनामा जम्मा तीनवटा कानुन निर्माण गरेको छ । सत्ता जोगाउने खेलले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा गठन भएको झण्डै ५ महिनासम्म सिंगो संसद नै ‘बन्धक’ जस्तै बन्दा कानुन निर्माणमा प्रगति देखा पर्न नसकेको हो ।

नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन भए । सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेससमेत दिन सकेन । गत पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले मंसिर १८ मा ११ महिना पूरा गर्दै छ । प्रदेशसभाको यो अवधिको काम हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको गति एकदमै सुस्त देखिएको छ ।

कानुन निर्माण मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रदेशसभाले यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो । प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म जम्मा सातवटा मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये जम्मा तीनवटाले मात्रै कानुनको रूप लिएका छन् । बाँकी चार विधेयक हाल संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

१० महिनामा जम्मा तीनवटा मात्र कानुन निर्माण हुनुले पनि कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाउँछ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन र पटक-पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा अल्झिँदा संसद बिजनेसविहीन हुने स्थितिले कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाले हालसम्म आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनको तहमा पुगिसकेका छन् ।

यस्तै, सभामा दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश खेलकुदसम्बन्धी संशोधन विधेयक, विद्युत्‌सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका विषयगत समितिमा पठाइएको छ । यी विधेयकमाथि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसदमा पेस भएर विषयगत समितिमा दफाबार छलफलसमेत भइसकेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभा गठन भएयता ४९ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा दुईवटा अधिवेशन भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा १५ र चालु अधिवेशनमा ३४ वटा बैठक सम्पन्न भएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

के भन्छ प्रतिपक्ष एमाले ?

निर्वाचन भएको वर्ष दिनमा प्रदेश सरकारले सम्झन लायक कुनै काम नगरेको आरोप एमाले सांसद विनोदकुमार शाह लगाउँछन् । सुरुवाती दुई महिना एमाले सम्मिलित सरकारले केही नयाँ काम सुरु गरेको भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलले गठन भएको प्रदेश सरकारसँग कुनै भिजन नभएको उनको दाबी छ ।

निश्चित स्वार्थका लागि बनेको राष्ट्रिय गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारले शक्तिको आडमा राज्यको स्रोतसाधन आफू अनुकूल प्रयोगबाहेक अरु केही नगरेको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा प्रदेश सरकारको कमजोर उपस्थितिले नागरिक त्रिपालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुले सरकारको औचित्य पुष्टि हुने शाहले बताए ।