डोल्पा।  रामकर्णी लामाले विगत छ वर्षदेखि दाँतको असह्य दुखाइलाई पेनकिलर औषधि खाएर नै दबाइरहेकी छिन्। उनी बस्ने जिल्ला डोल्पामा दाँतको उपचार गर्ने एउटा पनि निजी वा सार्वजनिक क्लिनिक छैन। दाँतको उपचार गर्ने सबभन्दा नजिकको ठाउँ पनि लामाको घरबाट धेरै टाढा छिमेकी जिल्लाहरूमा मात्र छन्। लामा कृषि मजदुर हुन् र कमाइ ज्यादै थोरै हुन्छ। दाँतको डाक्टरबाट उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जान पनि उनीसँग पैसा छैन।

४२ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको डोल्पामा दाँतको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको एउटा सरकारी अस्पताल छ, तर अस्पताल प्रशासनले विगत दुई वर्षदेखि एउटै पनि दाँतको डाक्टर भर्ना गर्न सकेका छैनन्।

डोल्पा जिल्ला समेत पर्ने नेपालको सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाका लागि दाँतको बिरामीले साधारण उपचारका लागि समेत १०० किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन। यो प्रदेश नेपालको हिमालय क्षेत्रसम्म फैलिएको छ। यस प्रदेशको ठूलो हिस्सा उच्च हिमालय पर्वत शृङ्खलाहरूमा पर्दछ।

कर्णालीको ५७ प्रतिशत भूभाग भिरालो पहाडी क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया बताउँछन्।

दशकौंदेखि, सरकारले तलबको १३५ प्रतिशतसम्म भत्तासहित अन्य विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरेपनि कर्मचारीहरू यस प्रदेशमा आएर काम गर्न मान्दैनन्। जसले गर्दा पूर्वाधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, गम्भीर रोगको उपचार गराउन बिरामीहरूले सयौं किलोमिटर यात्रा गर्नु परेको छ, र बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

‘त्यहाँ डाक्टर छैनन्’

डोल्पा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. अखण्ड उपाध्यायका अनुसार अस्पतालमा स्थायी र अस्थायी गरी ४२ जना कर्मचारी छन्। अस्पतालमा दुई जना मात्र विशेषज्ञ डाक्टर छन् — जनरल फिजिसियन र प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ ।  विशेषज्ञता हासिल नगरेका अन्य चार जना डाक्टर छन्। अस्पतालको सेवा मुख्य गरी छात्रवृत्ति र करारका डाक्टरहरूले धानेका छन्। उपाध्याय भन्छन्, “छात्रवृत्ति करारमा काम गरिरहेका डाक्टरहरू अवधि सकिएपछि सुगम ठाउँमा काम गर्न जाने भएकाले फेरी अभाव सुरु हुन्छ।”

कर्णाली प्रदेशको अर्को जिल्ला मुगुका अंकबहादुर विक गत वर्ष छाती दुखेपछि उपचारका लागि नजिकैको मुगुम कार्मारोङ सामुदायिक अस्पताल पुगे। तर त्यहाँ कुनै डाक्टर थिएनन् र उनी सामुदायिक अस्पतालमा रहेकी एकजना अनमीले लेखेर दिएको औषधि बोकेर घर फर्किए।

छातीको दुखाइ बढ्दै गएपछि उनको परिवारले उनलाई घरबाट २०० किलोमिटर टाढा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज लिएर गए। त्यहाँ जाँच गर्दा उनको फोक्सोमा समस्या रहेको देखियो। “गाउँमा अस्पताल भएर के गर्नु, डाक्टर छैनन्,” बिक भन्छन्, “डाक्टरबिनाको अस्पताल बनाएर सरकारले हामी जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ, अस्पताल छ भन्ने मात्रै हो, हामी बिरामी भएपछि जानुपर्ने कि जुम्ला कि त सुर्खेत वा नेपालगञ्ज नै हो।”

मुगुम कार्मारोङ सामुदायिक अस्पताल रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा १० शैय्याको यस अस्पतालमा ६ महिनादेखि एक जना पनि चिकित्सक नभएको बताउँछन्। भिडियो एक्सरे मेसिन, प्याथोलोजिकल परीक्षणका लागि ल्याबलगायतका सुविधाहरू रहेको यस अस्पतालका लागि गाउँपालिकाले डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरी धेरै पटक दरखास्त आह्वान गरे पनि कसैले पनि आवेदन नदिएको लामाको भनाइ छ।

मुगु र डोल्पा कर्णाली प्रदेशको उत्तरी भागमा अवस्थित छन् र यहाँ हिमालय शृङ्खलाका केही अग्ला हिमालहरू देख्न सकिन्छ। “हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा डाक्टर टिकाइराख्नका लागि वार्षिक २६-२७ लाख आवश्यक पर्छ,” अध्यक्ष लामा भन्छन्, “डाक्टर नहुँदा यहाँका बिरामी उपचारका लागि टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ। यहाँबाट सदरमुकाम जानै पनि दुई-तीन दिन लाग्छ।”

कर्णालीको विकट भौगोलिक अवस्थाले पनि कुनै विपद् घटना भइहाले त्यसले पार्ने असर धेरै हुन्छ। विगत एक दशकमा, प्रहरीको अनुमानअनुसार यस क्षेत्रमा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपदमा परी कम्तीमा ५०३ जनाको मृत्यु भएको र २०३ जना बेपत्ता भएका छन् – पहाडै पहाड भएको प्रदेशमा पहिरोको सधैँ जोखिम रहेको छ। यसको असर सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा परेको छ। कर्णालीमा नेपालको अन्य कुनै पनि प्रदेशभन्दा कम अस्पताल छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा जम्मा १५ वटा मात्र अस्पताल छन्।

भत्ताले अल्पकालीन समाधान प्रदान गर्छ

कर्णाली प्रदेशको अर्को जिल्ला जाजरकोटमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले हरेक वर्ष रिक्त पदहरूका लागि आवेदन माग्दछ। “कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हरेक वर्ष करारमा पदपूर्तिको लागि आवेदन माग गर्छ, तर कोही पनि विशेषज्ञ डाक्टरले आवेदन दिँदैनन्,” जाजरकोट जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका पूर्वप्रमुख र हाल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदमा कार्यरत नवराज कँडेल बताउँछन्। जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरका सबै पद रिक्त छन्।

यस समस्याको समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले २०२० मा प्रदेशमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई पदस्थापन हुने जिल्ला र ग्रेड स्तरका आधारमा तलबको वार्षिक ७५% देखि १३५% सम्म भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

तैपनि, कर्णाली प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने धेरै अधिकारीहरू यस भत्ताले दीर्घकालीन समाधान प्रदान नगर्ने बताउँछन्। आवेदन दिने डाक्टरहरू पनि आफ्नो कार्यविवरणमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव थप्नका लागि मात्रै पुग्ने समयसम्म बस्छन्।

परिणामस्वरूप, कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको ८९५ दरबन्दीमध्ये ३१४ मात्रै पूर्ति भएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको अभिलेखले देखाउँछ। उदाहरणका लागि, यस प्रदेशमा विशेषज्ञ डाक्टरको ७९ वटा दरबन्दी छ तर १० वटा मात्रै पूर्ति भएका छन्, र सरकारले १५७ मेडिकल अधिकृत पदमा ३३ पदमा मात्रै पदपूर्ति गर्न सकेको निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत वसन्तमान श्रेष्ठले बताउँछन्।

पदपूर्तिको समस्या जताततै छ

कर्मचारीको अभाव महसुस गर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन। २०७५ सालमा नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि र सोहीअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकार स्थापना भएर कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्णाली प्रदेश रोज्ने कर्मचारी सबभन्दा कम थिए। कर्णाली प्रदेशमा नै घर भएका सरकारी कर्मचारीहरूले पनि संघीय तहमा बसेर काम गर्ने विकल्प रोजे, जहाँबाट उनीहरू अर्को प्रदेशमा पदस्थापन हुन सक्थे। आवेदन नै कम पर्न थालेपछि प्रदेशले कर्मचारीलाई आकर्षित गरी टिकाउन भत्ता प्रदान गर्नुपरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्।

तर भत्ता दिएपनि, कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोलका लागि यो प्रस्ताव कम नै हुन्छ। यस वर्ष मात्र कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाट ३५ हजार ३३३ मानिस प्रभावित हुने विपद् व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी रोकाया बताउँछन्। उनका अनुसार ८ हजारभन्दा बढी घरपरिवार बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। वर्षको झण्डै आधा वर्ष निरन्तर हिमपातले हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न असम्भव हुन्छ। वर्षामा, धेरै जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूलाई जोड्ने कर्णाली राजमार्ग बन्द रहन्छ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्ट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा वर्षको तीन–चार महिना मात्रै काम गर्न सकिने बताउँछन्। वर्षा र हिमपातको समयमा, १६ फिट चौडा सडकहरू पनि पहिरोका कारण पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुन्छन्। विष्टका अनुसार विकट मार्गले पनि सडकको काममा पनि बाधा पुर्‍याउँछ,  केही क्षेत्रमा त मोटरसाइकल र पैदल यात्राबाट मात्र पुग्न सकिन्छ।

विष्टको कार्यालयमा इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर गरी १७ दरबन्दी छ, तर चार जना कर्मचारी मात्रै छन्। विष्ट भन्छन्, “एक जना सब-इन्जिनियर पहिलोपटक कर्णालीमा आउनुभएको रहेछ र सुरुको एक हप्तामै यस्तो ठाउँमा काम गरेर बस्नुभन्दा त बरु आत्महत्या गर्न ठिक भन्नुभएको रहेछ अरु कर्मचारीसँग।” बिष्ट र उनका सहकर्मीहरूले ती सब-इन्जिनियरलाई सम्झाएर त्यहीं बस्नका लागि मनाउँदै आइरहेका छन्।

कर्णालीमा कर्मचारी टिकाउनु भनेको विष्टले गरेजस्तै व्यक्तिगत प्रयासमा सीमित छ। कर्णाली प्रदेश मात्र एउटा यस्तो प्रदेश हो जसले अहिलेसम्म दुर्गम स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राम्रो सेवासुविधा दिन तयार गरिएको कानुनी मस्यौदा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन पारित गरेको छैन।

‘म छाडेर जानेछु’

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका मेडिकल विद्यार्थीहरू दुई वर्ष अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र धेरैजसो अक्सर सेवा गर्न कर्णालीमा पुग्दछन्। दुर्गममा काम गरेबापत उनीहरूले सरकारको रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत “अङ्क” पाउँछन्, जसले उनीहरूका लागि पछि उच्च अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउन र बढुवा हुन सजिलो बनाउँछ।

वाग्मती प्रदेश मकवानपुरका डाक्टर कविर पौडेल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा छात्रवृत्तिको अनिवार्य सेवा गरिरहेका छन्। यसअघि उनी जिल्ला अस्पताल मुगुमा कार्यरत थिए। पौडेलले करार सकिएलगत्तै कर्णाली छाड्ने योजना बनाएको बताउँछन्। “हामीलाई सरकारले भत्ता पनि दिन्छ, तर जुम्लाबाट घर जाँदाआउँदा नै एकदम धेरै खर्च लाग्छ,” पौडेल भन्छन्। मकवानपुरस्थित घरसम्म पुग्न उनले दुई पटक प्लेन चढ्नुपर्छ र त्यसपछि सडकबाट जानुपर्छ। अक्सर खराब मौसमका कारण कयौं दिनसम्म प्लेन उड्दैन, अनि पौडेल घरपरिवार भेट्न जान पाउँदैनन् र यहीँ बस्नुपर्छ।

हुम्ला, मुगु र डोल्पा कर्णाली प्रदेशको शीर हो। यी जिल्ला उच्च हिमाली पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका छन्। १० जिल्ला रहेको यस प्रदेशका हुम्लाबाहेक अन्य ९ जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिइसकेको छ। तर, नयाँ बनेका कतिपय सडक कच्ची र आवतजावत गर्न कठिन छन्।

हुम्लाको आदानचुली गाउँपालिकामा रोजगार संयोजकको रूपमा काम गरिरहेका वीरबहादुर थापा पाँच घण्टा कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। “सडक पनि कच्ची हुन्छ, सधैँ गाडी चल्दैनन्, सामान बोक्ने गाडीमा कोचाकोच यात्रा गर्नुपर्छ”, थापा भन्छन्। ती गाडी पनि सधैँ नचल्ने हुनाले कहिलेकाहीँ कर्णाली प्रदेशको कुनै गन्तव्यमा जाँदा ६–७ घन्टा हिँड्नुपर्ने थापा बताउँछन्। “बाध्यताले मात्र म यहाँ बसेर काम गर्दैछु। अन्य प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलेपछि परीक्षा दिएर अन्यत्र काम पाउनेबित्तिकै म यो ठाउँ छोड्छु,’ उनी भन्छन्।

अझ धेरै गर्नुपर्नेछ

धेरै मानिसहरू आफूलाई कर्णाली प्रदेशमा टिकाइराख्न सरकारको नीति पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन्।

कर्णालीमा धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न अङ्क प्रणाली सिर्जना गरिएको भए पनि यसले अल्पकालीन प्रतिबद्धतालाई मात्र प्रोत्साहन गरेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन्। कर्मचारीहरू पछि बढुवा हुनका लागि अङ्क बढाउन मात्रै कर्णाली बाध्यताले आउने गरेको उनको भनाइ छ। “कर्मचारी कम्तीमा पनि दुर्गममा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव भएपछि बढुवा हुन पाउँछ। कर्मचारीमा सेवा भाव नै छैन”, उनी भन्छन्।

तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइराला कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश चिकित्सक आउन नमान्ने कारण सरकारको कमजोर नीति रहेको बताउँछन्। कर्णालीका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध छैन र विकासको अभावले उनीहरूले भाडामा राम्रो घर पनि पाउन सक्दैनन्, उनी भन्छन्।

जागिरमा कठिनाइ झेल्नुपर्ने डरले नाम उल्लेख नगरी उपनामबाट मात्रै चिनाउन अनुरोध गरेकी कान्छीले अनमी परीक्षामा नाम निकालेर माघ पहिलो हप्ता मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा नियुक्त भइन्। उनले काम सुरु गरेको एक महिना नहुँदै उनको साढे २ वर्षकी छोरी बिरामी भइन्। “मेरो छोरीलाई खुवाउनका लागि मासु, फलफूल, दुध, बिस्कुट नै पाएन,” उनले भनिन्। छोरीको अवस्था बिग्रँदै गयो र उनको उपचार गर्न स्थानीय अस्पताल थिएन।

कच्ची सडक मात्र भएको उक्त जिल्लामा गाडी बिरलै पाइन्छ र र भाँडा पनि महँगो हुन्छ। त्यसैले नेपालगञ्ज उडेर जानका लागि कान्छीले छोरीलाई बोकेर पाँच घण्टा हिँडेर ताल्चा विमानस्थल पुगिन्।

छोरीको ज्यानको मायाले उनी लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको आफ्नो घर फर्किइन्, तर त्यहाँ जागिर नपाएपछि मुगु फर्किन बाध्य हुनुपर्यो। “मैले प्लेनको टिकट काटें, तर मुगु विमानस्थलमा तीव्र हावा चलेको भन्दै पाँच दिनसम्म विमान उडेन,” उनी भन्छिन्। “स्वास्थ्य संस्था भएपनि कर्मचारी छैनन्, कर्मचारी भएको ठाउँमा औषधी छैन अनि को कर्मचारी कर्णालीमा काम गरेर लामो समय बस्न सक्छ?”, उनी प्रश्न गर्छिन्।

(यो स्टोरी सुरुमा ग्लोबल प्रेस जर्नलद्वारा प्रकाशन गरिएको थियो ।)