काठमाडाै‌ । कोशीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार प्रदेशसभाबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत पाए । नेपाली कांग्रेसभित्र आफू र अन्य सात सांसदलाई विद्रोह गर्न लगाएर कार्की एमाले सांसदहरूको जोडबलमा मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

तर, विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म भने धेरै राजनीतिक दृश्य परिवर्तन भइदियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेससहित माओवादी, एस र जसपाले कार्कीको विद्रोहलाई अनुमोदन गर्दै विश्वासको मत दिए । एमालेकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका कारण एमाले कार्कीको निरन्तर साथमा थियो । राजनीतिक धारमा निर्णायक भएर पनि निर्णायक हैसियत देखाउन नसकेको राप्रपा प्रतिपक्षमा रहने गरी विश्वासको मतको विपक्षमा उभियो ।

१ कात्तिकमा कार्कीले विश्वासको मत पाएपछि कम्तीमा २ वर्ष सरकार चल्ने निश्चित भएको छ । त्यसैले कानुनी रुपमा बलियो तर राजनीतिक रुपमा तरल अवस्थामा कार्कीले मुख्यमन्त्री चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यद्यपि, गणितमा सहज देखिएका मुख्यमन्त्री कार्कीका सामुन्नेमा दर्जन चुनौतीका चाङ छन्, जसलाई पन्छाएर उनले राजनीतिक र नैतिक रुपमा सफल हुनुपर्ने छ ।

कार्कीमाथि प्रदेशको साख जोगाउने नैतिक दायित्व मात्र होइन, कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाको राजनीतिक भविष्य नै निर्धारित गरिदिने अवस्थामा छन् । अर्थात्, जुन दिन कार्कीले ओभरलोडेड विश्वासको मत प्राप्त गर्दै थिए, त्यति क्षणबाट उनी चुनौतीको भारीले थिचिँदै थिए ।

एक, विद्रोही सात सांसदको संरक्षण

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनेमा कार्कीलाई साथ दिने कांग्रेसका सात सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्दा कार्कीसहित आठ कांग्रेसका सांसदले विद्रोह गर्ने जुन हिम्मत गरे, त्यसले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पक्का गरिदियो । अब ती सात सांसदको संरक्षण अवसर बाँडफाँट कार्कीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विद्रोही सांसद शमशेर राईलाई मन्त्री बनाए । तर, अन्य सांसदहरूलाई कार्कीले कसरी संरक्षण गर्छन् ? त्यो चासोको विषय छ ।

दुई, प्रदेशको साख फिर्ता

प्रदेश संरचनाप्रतिको आक्रोश पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको राजनीतिक दृश्यको कारण उचालिएको छ । सरकार निर्माणमा क्रममा दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण प्रदेशका सांसदहरूको भूमिकाले बनाएको हो । त्यसमाथि सभामुखलाई प्रयोग गरेर जसरी सरकार गठनको प्रयोग गरियो, त्यसले दल, प्रदेश सरकार र सभामुखको साख एकैसाथ धुलिसात भएको छ । त्यसैकारण नागरिक तहमा कोशीको फुटेको विकृत राजनीतिक भंगालो समेटेर निकास दिने प्रयास कस्तो हुन्छ ? त्यसले कार्कीको राजनीतिक भविष्य र नैतिकता मापन गर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा देखिएको खिचातानीले अझ आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या थप बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश तहमा पहिलोपटक बजेट होलिडे भएको कारणसमेत कोशीले बदनामी भोगेको थियो । राजस्व उठाउन र खर्च गर्नसमेत सरकार नसक्ने स्थितिको प्रचारले घट्दाे प्रदेशको साखलाई कार्कीले कसरी फिर्ता गर्छन् भन्ने चासो छ ।

तीन, सत्ता गठबन्धन भर्सेस एमालेकाे चेपुवा

कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रदेशसभामै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनभित्रका माओवादी र एमाले सम्बन्धको तिक्तता प्रस्ट देखिएको थियो । संस्थापन कांग्रेस र माओवादीमाथि आक्रामक टिप्पणीमा एमाले उत्रिएको थियो । जुन सदन परिसरभित्र चलेको एमाले भर्सेस माओवादीको वाक युद्धले समेत कार्कीलाई दुई पक्ष मिलाउन गाह्रो पर्ने संकेत गर्छ ।

सदन बैठकमा एमाले नेता हिक्मकत कार्कीले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई इंगित गर्दै गठबन्धनले अमुक नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएपछि हामी रन्थनियौँ, हामी विक्षिप्त भयौँ भनेपछि माओवादीसमेत आक्रामक रूपमा उत्रिएको थियो । लगत्तै माओवादी नेता आङ्बोले जवाफ फर्काए र भने अनैतिक तरिकाले एमाले जबरजस्ती गठबन्धनमा घुस्यो । नैतिकता प्रदर्शन गरेर सरकारबाट तत्काल एमाले हट्नुपर्ने टिप्पणी आङ्बोले गरेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच देखिएको द्वन्द्व मात्र हैन, स्वयं कार्कीले समेत आफ्नो सरकारलाई सहमतिको सरकारमा परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, एमालेले भने अहिले सर्वदलीय सहमतिको सरकार हुन नसक्ने र एमाले कांग्रेसको मात्र सरकार हुने बताउँदै आएको छ ।

चार, पहिचानको मुद्दा

अघिल्लो प्रदेशसभाकै कार्यकालमा कोशीबाहेक नयाँ ६ प्रदेशको नामकरण भएको थियो । अन्य प्रदेशहरूले नाम राखी सक्दा प्रदेश नम्बर एक भनेर कहलाउनु पर्ने स्थितिमा पूर्वी नेपालको यो प्रदेश परेको थियो । तर, फागुन,२०७९ मा प्रदेशको नामकरण कोशी गरेपछि भूगोलको राजनीतिमा निकै उलटफेर भएको छ । खासगरी, पहिचानको मुद्दाका कारण कोशी प्रदेशका निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल, क्षेत्रीय सामाजिक संघसंस्था र पहिचानको पक्षमा रहेका सरकारी कर्मचारीसमेत प्रदेशको नाम परिवर्तनको पक्षमा छन् । त्यही आन्दोलनका कारण आन्दोलन पनि चर्किएको छ । जसले गर्दा कोशीको पहिचानको आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको मूलः केन्द्र नै बन्न पुग्यो । त्यसलाई सम्बोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्दोलनलको बैठान गर्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक गन्जागोललाई पाखा लगाएर हेर्ने हो भने कोशीमा देखिएको ठूलो समस्या प्रदेशको नामकरण बन्दै गएको छ । नामकरणविरुद्ध विभिन्न पहिचानवादी जातीय सङ्गठनहरूले कोशीको नाम परिवर्तन गरेर बहुपहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग छोड्ने पक्षमा देखिँदैन ।

कोशी नामकरणपछि पहिचान पक्षधरहरूले गरेको आन्दोलनले प्रदेशभर समग्र असर परिरहेको छ । यस्तो जनसमर्थन प्राप्त गर्दै गएको पहिचानको मुद्दाको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा कार्कीलाई ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ ।

एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहँदा कोशी नामकरण भएकाले एमालेले त्यसको जस आफूले लिँदै आएको छ । स्वयं कार्कीसँगै कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनभित्रको माओवादीले समेत कोशीको पक्षमा मतदान गरेको तर अहिले पहिचानको पक्षमा उभिएको छ । माओवादीको दोग्ला चरित्र र कांग्रेसभित्र पनि पहिचान पक्षधरको बढ्दो प्रभावको चेपुवामा मुख्यमन्त्री कार्की पर्ने देखिन्छ ।

पाँच, आन्तरिक राजनीति

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति कार्कीकै कारण खलबलिएको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म अहिले कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूह शेखर कोइराला भने विभाजित छ । त्यसलाई संस्थागत र उग्रता कार्कीको विद्रोहबाट भएको छ । प्रदेशसभाभित्र कांग्रेस विभाजित भइसकेको छ । संसदीय दलको नेता उद्धव थापासँग कार्कीको दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । जुन दिन कार्कीले विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए त्यसैदिन थापाले दलको नेताबाट राजीनामा गरे । यद्यपि, थापाको राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै १ कात्तिकमा उनकै नेतृत्वमा दलको बैठक बस्यो । दलका नेता थापाको समूह देउवासँग जोडिन्छ भने कार्की परे कोइराला समूहको ।

त्यसैले, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेताको समूह फरक रहेको छ । अब यी दुई नेताको सन्तुलन कस्तो हुन्छ ? भन्नेले सरकार सञ्चालनमा निकै अर्थ राख्ने छ । किनकी कार्की संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार ह्वीप नलाग्ने व्यवस्थाबाट मुख्यमन्त्री भए पनि प्रदेशसभा सञ्चालनमा दलको ह्वीप लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा यी दुई नेताबीच सन्तुलन नमिल्दा प्रदेशबाट कुनै पन बिल पास नहुने स्थिति बन्छ ।

छ, शेखरको भविष्य

एमालेसँग मिलेर शेखर समूहले कोशीमा विद्रोह गरेपछि उनको राजनीतिक भविष्य कार्कीको हातमा पुगेको छ । कार्कीले कोशी प्रदेशमा लिने हरेक निर्णय र कदममा शेखर कोइराला जोडिन्छन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि कार्कीका निर्णयलाई शेखरको निर्णयकै रुपमा बुझिन्छ । त्यसकारण १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिको बलियो दाबेदार रहेका कोइरालाका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीका गतिविधिले फरक पार्ने छ । त्यसकारण, राजनीतिक रुपमा कार्की अव्यक्त रुपमा भए पनि शेखरको भविष्य सुरक्षित गर्ने वा नगर्ने चुनौतीको भारीले थिचिएका छन् । (शिलापत्र)