सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गतको भेरी करिडोर सिंचाई विकास आयोजनामार्फत निर्माण गरिएका अधिकांश लिफ्ट सिंचाई आयोजनाहरु प्रयोगमा नआई अलपत्र अवस्थामा छन् । भेरी बबई आयोजना कार्यान्वय गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र भेरीको नदीको पानी बबई नदीमा स्थानान्तरण गर्दा उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले भेरीकोरिडोरको विभिन्न टार लगायतका अन्य क्षेत्रमा साना पुर्वाधार विकास गर्न आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो ।

तर, यो आयोजनामार्फत निर्माण भएका अधिकांश पूर्वाधारहरु प्रयोगविहन बनेका छन् । नदी तथा खोलाले कटान गर्न सक्ने ठाउँमा लगाइएका तार जाली पनि विचौलियाका कारण तहस नहस अवस्थामा छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, बराहताल गाउँपालिका–४, तरंगामा रहेको भेरी लिफ्ट सिंचाई अयोजना । सिंचाईका लागि बर्खाको भरपर्ने तरंगाका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिएको भेरी लिफ्ट सिंचाई आयोजना सञ्चालनमै नआएर अलपत्र परेको छ ।

उर्वर खेति योग्य जमिनलाई सिंचाई गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र झण्डै एक हजार घरपरिवारको गरिवी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्ययमबाट हटाउने उद्देश्यका साथ झण्डै चार करोड खर्चेर लिफ्ट सिंचाई आयोजना निर्माण गरिएको थियो । वेवारिसे अवस्थामा रहेको यो आयोजनाको वर्तमान अवस्था भने जिर्ण बनेको छ । आयोजनाको मुहान भेरी नदीको बालुवाले पुरिएको छ भने, पाइपलाईन खिया लागेर कुहिने अवस्थामा छन् । विजुलीका लागि प्रयोग गरिएका सौर्य प्यानलहरु पनि जिर्ण काम नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्योदय उर्जा प्रालि काठमाडौंले बाध नै गुणस्तरहिन बनाएकै कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् । आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा भने नआएको होइन । सुरुमा आयोजनाको परिक्षण गर्दा खुशी भएका स्थानीयहरु भने त्यसयता आयोजना सञ्चालन हुनेमा विश्वस्त देखिदैनन् । आयोजनाको सञ्चालन र मर्मतमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिदा आयोजना सञ्चालन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको स्थानीय खड्गबहादुर शाही बताउँछन् । यसमा अचम्मको कुरा त के छ भने, सञ्चालनमै नआई निर्माण सम्पन्न गरेको कागज देखाएर निर्माण कम्पनीले पूर्ण भुक्तानी लगिसकेको छ ।

निर्माण कम्पनी सूर्योदय उर्जा प्रालि काठमाडौंले २०७६÷०७७ मा एक करोड ६२ लाख ५० हजार, २०७७÷०७८ मा एक करोड ३४ लाख ५० हजार र २०७८÷०७९ मा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । त्यसयता निर्माण कम्पनी फर्किएर आएको छैन । कागजमा सम्पन्न भएको आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बराहताल गाउँपालिकाले थप ५० लाख रुपैयाँ पनि खर्च ग¥यो । तर, थप गरिएको रकम पनि आयोजना संचालनका लागि सहि सदुपयोग हुन सकेन । उक्त रकम उपभोक्ता समितिमार्फत फजुलमा खर्च भएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा बजेट अभाव भएपछि तत्कालिन समयमा एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान गाउँपालिकाले दिएको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर कठायत बताउँछन् । कठायतले आयोजना सम्पन्न भए पश्चात सञ्चालनमा आउन नसकेपछि थप ५० लाख रकम थप अनुदान मागेर बाँधमा तारजाली र घेरबार गरेको बताए पनि उक्त रकम सही सदुपयोग भने भएको देखिदैन । उक्त रकम मुहानको संरक्षण गर्ने भन्दै तारजालीमा खर्च गरियो ।

५० लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको तारजालीले मुहानको संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै मुहानकै लागि जोखिम बनेको छ । आयोजनाका लागि पानी तान्ने मोटर राख्नका लागि बनाईएको मुहानको डिजाइन अनुसार उक्त तारजाली आवश्यक नभएपनि विचौलियाले व्यर्थमा खर्च गरेको नाम नबताउँने सर्तमा एक प्राविधिकले बताए । आयोजना निर्माणमा तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत, इञ्जिनियरहरु यादव सापकोटा, गणेश भण्डारी र हरि बुढा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेत्र गिरी लगायतले डिजाइन मै समस्या भएको र गुणस्तहिन काम भइरहेको थाहा पाएपनि रोक्न कुनै चासो नदिदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगाएर बनाएको आयोजना अलपत्र परेको स्थानीय बताउँछन् ।

बारिको छेउमा बगेको भेरी नदीको पानीले सिंचाई सुविधा पाउने आशामा बसेका तरंगाका किसानले अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर भइ रहदा आयोजनाले भने गिज्याइ रहेको छ ।
आयोजना अलपत्रपरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा बराहताल गाउँपालिकाले आयोजना सञ्चालनका लागि तीस लाख बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ । यता आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको भेरी करिडोर सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख सिडिई इश्वरीप्रसाद तिवारीले आफू नयाँ भएकाले अध्ययन नगरी केही जवाफ दिन नसकिने बताए ।

आयोजनाले हालसम्म सिम्ता गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा भेरी नदीमा वारी र पारी जम्मा ७ वटा लिफ्ट सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको र एक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सनको बेवसाइटमा राखिएको छ । तर, यि आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्थाका बारेमा भने कार्यालयले कुनै जानकारी राखेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश आयोजनाहरु सञ्चालनमै नआएर अलपत्र अवस्थामा छन् । पञ्चवर्षिय योजनासहित जम्मा एक सय ९५ वटा लिफ्ट प्रविधिका सिंचाई योजना बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा हाल २८ योजनामा ठेक्का लागि सकेको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कार्यान्वयन भएर भुक्तानी भएको र हाल आयोजनाको आफ्नै कार्यालय स्थापना भएकाले आवश्यक विवरणहरु केही समयमा उपलब्ध गराउने प्रमुख तिवारीले प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

के हो आयोजनाको उद्देश्य ?

सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको देवस्थलदेखि पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको घाटगाउँसम्मको एक सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा सिंचाई, कृषि सडक र ग्रामिण विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भेरी करिडोर सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना स्थापना भएको थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा उल्लेखित क्षेत्रमा दुई किलोमिटर दुरीमा एक सय ९५ लिफ्ट सिंचाई र ४९ वटा कुलोको जीर्णोद्धार तथा नदी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसको कुल लागत झण्डै तीन अर्ब ६१ करोड ११ लाख रहेकोमा हालसम्म एक अर्ब ५२ करोड ४५ लाख ८४ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

भेरीकोरीडोरमा सतह, सौर्य तथा विद्युतीय लिफ्ट सिंचाइ प्रणालीको निर्माणको साथै केही क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापनसमेतका लागि गुरुयोजना स्वीकृत भई समुदायमा आधारित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु भइरहेको आयोजनाले जनाउँदै आएको छ । भेरि कोरिडोर गुरुयोजनामा सतह सिचाई मार्फत आठ हजार सात सय ६ हेक्टर जनिम लिफ्ट सिचाई मार्फत सात हजार दुई सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचित गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । हालसम्म सतह सिचाई अन्तर्गत तीन सय १२ योजनामा एक सय तीन योजना सम्पन्न भएका छन् । लिफ्ट सिचाईका एक सय ९५ योजनामा सात वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्, भने एक निर्माणको क्रममा र २८ वटामा ठेक्का लागिसको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्ममा जम्मा एक सय ४८ वटा सतह सिंचाइ, १८ वटा ईन्टेक तथा सिंचित क्षेत्र बचावट कार्य (नदी व्यवस्थापन) र ३१ वटा भूमिगत तथा लिफ्ट सिंचाईका योजनाहरु गरी जम्मा एक सय ९७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसै गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म आयोजना अन्तर्गत क्रमागत ६६ वटा सतह सिंचाइ योजनाहरु मध्ये २० वटा सम्पन्न भई बाँकी ४६ वटा योजनाहरु निर्माणाधिन, १९ वटा लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरु मध्ये ६ वटा सम्पन्न भई बाँकी १३ वटा योजनाहरु निर्माणाधिन छन् ।

यस्तै, पाँच वटा नदी व्यवस्थापन योजनाहरु मध्ये चार वटा सम्पन्न भई बाँकी एक वटा योजना निर्माणाधिन गरी जम्मा ६० वटा योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाउँदै आएको छ । यसरी यस आयोजना अन्तर्गत हालसम्म जम्मा दुई सय २७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यसरी राज्यको अर्वौ लगानीमा निर्माण गरिएका यि संरचनाहरु अधिकांश लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । वजेटको सही सदुपयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्ने सयन्त्र राज्यसँग नहुँदा आयोजनाले निर्माण गरेका संरचनाका नाममा अवौं रकम भेरी नदीको पानीसँगै बगिरहेको छ ।

सांसद विष्टले संसदमा उठाए प्रश्न

सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टले भेरी कोरिडोर सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । गत सात रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले आयोजनाकोे कार्यालय गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थापना गरेपछि सांसद विष्टले संसदमा आक्रोस पोखेका हुन् ।

‘म भन्न चाहन्छु जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री र खासगरी यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारका माननिय उपप्रधानमन्त्री पुर्णबहादुर खड्काज्यू जसले अस्ती तामझामका साथ त्यो कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नेपाल सरकारको घाटगाउँ र तातापानीका जनताको सेवा गर्नु त्यसको दायित्व होइन ? मुरमुरी र बुटीका जनताहरुको सेवा गर्नु संघीय सरकारको दायित्व होइन ? बच्छी, चाम्रीका, चेपाङ, कुटा, साझघाट, तरंगा, हरिहरपुर, रानीघाटकाका जनताले संघीय सरकारको नजिकमा रहेर सेवा लिन पाउनु त्यहाँका जनताको अधिकार होइन ? यहाँका जनताहरुले टाढा गएर सेवा लिनुपर्नेे अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा म प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ विष्टले भने, ‘कार्यालय कहाँ रह्यो भन्ने कुराले महत्व राख्दैन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै जनताको समान हक हुनेछ भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छैनौं ? त्यस कारणले गर्दा खेरी म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको पहँचवालाले पहुँचविहन माथि साशन गर्ने व्यवस्था होइन, यो कदापी होइन, यसको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

संघीय सरकारले कम खर्च गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले कार्यालयका लागि वीरेन्द्रनगरमा बनाईएको भव्य महल खालि गरेर भाडाको घरमा कार्यालय सार्नुपर्ने के बाध्यता आइलागेको हो भनेर प्रश्न गरे । पश्चिम घाटगाउँ र सल्यान बिचको समान दुरीका हिसावले वीरेन्द्रनगर उपयुक्त रहेकाले उक्त कदम सरकारको कम खर्च गर्ने नीतिका विरुद्ध रहेको सांसद विष्टको भनाई थियो । यथा सिघ्र कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा सारेर जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्नेतर्फ ध्यान दिन सांसद विष्टले माग गरे ।