नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई क्रमबध ढंगबाट हेर्दै जादा, बर्तमान परिवेशमा नेकपा एमाले नेपालको एक महत्त्वपूर्ण र बिश्वासशिलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ।

नेपालमा आवस्थित राजनीतिक शक्तिहरु मध्य सबै भन्दा बढी प्रबवधिमैत्री राजनीतिक दलका रुपमा पनि नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा रहेर आफूलाई जोडदार प्रस्तुत गरिरहेको छ।

थप महत्त्वपूर्ण कुरा नेकपा एमाले १०औं केन्द्रिय महाधिवेशनबाट युवामैत्री पनि बन्दै गैइरहेको छ। आज भोलि नै सम्पन्न हुदै गरेका प्रदेश अधिबेशनमा युवाहरुको उत्साह जनक उपस्थिति यसको प्रष्ट कार्यनयन र उदाहरण हो। अब हुने जिल्ला अधिवेशन, पालिका अधिवेशनले त नेकपा एमालेपुर्ण रुपमा युवामैत्री हुने कुरा मा कुनै दुईमत नै छैने।

नेपाललाई संघीय राज्य प्रणाली मा लैजान महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाहा गरेको नेकपा एमाले नेपाल को कम्युनिष्ट आन्दोलन को नेतृत्वदाही भुमिकामा रहेको छ।

नेपालमा संघीयता अभ्यास कै क्रममा रहेता पनि यसको आर्थिक भार देश ले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा जनमानसमा चलिसकेको छ। एकात्मक व्यवस्था बाट सोझै संघीयतामा परिण्त भएको यो व्यवस्था सङसङै कुनै पनि औधोगिक, कुनै नयाँ राज्य, कुनै नयाँ भुभाग केई पनि जोडियर नआयकोले ,यो व्यवस्था माथी नै प्रश्न चिन्न खडा भएको छ।

यसको सहि ब्याख्या, यसको उद्धेश्य, यसको अस्तित्व ,यसको कर्तव्य ,यसको कार्यनयन माथी नै प्रश्न चिन्न लागेको छ। यसको समाधान नेकपा एमाले ले गर्न सक्छ कि नाई?

नेकपा एमाले संघीयता लाई जनजीवन सङ रिजायर अगाडी बड्न सक्छ कि नाई? नेकपा एमाले जस्तो लोकप्रिय र राष्ट्रिय शक्ति ले संघीयता को आर्थिक भार लाई कुन रुपमा व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा हरु सामान्य राजनीतिक अध्यन गर्ने, सामाजिक परिवर्तन चाहाने ब्याक्ती र जनसमुदायको चासोको विषय बनेको छ।

नेकपा एमालेको यो व्यवस्था व्यवस्थापन प्रती को कस्तो भुमिका रहन्छ भन्ने कुरा हरु झनै महत्त्वपूर्ण रुपमा सामने आयका छ्न। समग्र मा संघीयता ठिक कि गलत, आर्थिक सहजता कि असहजता , दीर्घकालीन कि क्षणिक, व्यवस्थित कि अव्यवस्थित, यी सबै प्रश्न को उत्तर नेकपा एमाले को जिम्मेवारी बनेको छ।

जनता बिच यी कुरा हरु स्पष्ट ढंग बाट नेकपा एमाले ले प्रष्ट पार्नु पर्ने जिम्मेवारि पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेकपा एमालेको यो प्रदेश अधिबेशन ले भर्खरै संघीय प्रणाली अनुरुप चलेका नेपाल का सातै वटा प्रदेश मा अधिबेशन को दौरानमा छ। केहि प्रदेश मा भने अधिबेशन सम्पन्न भैइसकेको छ।

नेकपा एमाले को प्रदेश अधिवेशनले जोखिममा रहेको प्रदेश संरचना को वकालत गर्न सक्ने कि नसक्ने अपारदर्शी, अस्थर, अनियमिततामा चलिरहेकोको प्रदेश संरचनाको व्यख्या, विशेषण र महत्त्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा भन्दा ठूलो चुनैती का रुपमा रहेको छ। संघीयता को संबैधानिक व्यवस्था रहेता पनि पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र स्वायत्त प्राप्त नभएका , पुर्ण रुपमा बिकास नभयका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार का संरचना मा संघीय वा केन्द्रिय सरकार को नियन्त्रण रहेको छ।

नेकपा एमाले ले गठन गर्ने प्रदेश कमिटी, यी संरचना को बारेमा कतिको जिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब गठन हुने कमिटी प्रदेश सरकार संचालन का साथै दीर्घकालीन रुपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने कुराको अध्यन, अनुसन्धानमा केन्द्रित रहनु पर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नेतृत्व को ले पाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैनको अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष, को सचीव, को सदस्य भन्दा पनि को संरचना को दीर्घकालीन महत्त्व , यसको भुमिका ,यसको महत्त्व को बारेमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक अध्यन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

पदिय जिम्मेवारी ले ब्यक्तिव बिकास मा केई सहज होला तर यो जिम्मेवारी चानचुन छैने। यी निर्वाचित वा सर्बसहमती बाट अनुमधित कमिटी वा यो कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट निर्माण हुने कमिटी ब्याक्तित्व विकास, संगठन निर्माण , सामाजिक जिम्मेवारी , प्रदेश संरचना को दीर्घकालीन अवस्था , जनजीवन, विकास निर्माण, धर्म सस्कृतिक सम्पदा, प्राचीन मुल्य मान्यता, सम्पुर्ण कुरा प्रति जिम्मेवार हुन सक्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक अभ्यास का क्रममा एकदमै प्रष्ट रुपमा संघीयता कार्यान्वयन को पक्ष मा लागेको नेकपा एमाले लाई धेरै चुनैती हरु पनि छ्न। पार्टी भित्र बाटै पनि यी सङरचना हरु माथी प्रश्न, बहस चलिरहेको बेला यो प्रदेश अधिबेशन उत्साह, अवसरका साथ् साथ उत्तिकै समाजिक दाहित्वो बोकेर हाम्रो अगाडि आयको छ।

यसले अबको बर्तमान समाजको आवश्यकता लाई सहज पार्दै भोलि आउने दिन हरु मा समाज लाई कुन दिशा मा लैजाने भन्ने कुरा को मार्गनिर्देशन गर्नु पर्ने हुन्छ। ५र१० बर्षपछिको हाम्रो समाज कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा पनि आज हुने अधिविशनले ठुलो भुमिका निर्बाह गर्नेछ।