सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन) को अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐेन २०७४ प्रारम्भ गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन मुल्यांकन मापनका लागि उत्तर विधायीकी परीक्षण गरेको हो ।

कार्यपालिकाले बनाएको उक्त ऐनले कसरी काम गरिरहेको छ ? र त्यसको मापन गर्न बुधबार छलफल गरिएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रयोगका आइसकेको यो परीक्षण पछिल्लो पटक वीरेन्द्रनगरले पनि कार्यान्वयन मापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसाय अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, पालिकाको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके नसकेकोबारे अध्ययन गरिन्छ । परीक्षण प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गरे मात्र विकासलाई दिगो बनाएर सुशासनमुखी सरकार सञ्चालन गराउन सहज हुने छलफलमा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

उत्तर विधायिकी परीक्षण विधिबाट कानुन बनाउदाँ तयारी चरण, कार्यान्वयन चरण र अनुगगमन चरणलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । जसले गर्दा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको पाटो पनि बलियो बन्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले असल ऐन, कानुन निर्माण भए मात्र विकासले पनि राम्रो गति लिने बताए । पालिकाहरूले कानुन बनाउदाँ उत्तर विधायीकी परीक्षण सुरु गरेमा समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । पालिकाहरूले परीक्षणको विधिगत ढाँचा बनाउँदा तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमन चरण पछ्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको देवकोटाले बताए ।

सुशासनमुखी कानुन बनाएर असल सरकार सञ्चालन गराउन उत्तर विधायिकी परीक्षण थाल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईने नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रतिवद्धता जनाईन् । नगरपालिकाले कार्यान्वयनका ल्याएका विधेयक वा ऐनहरूको परीक्षणबाट मापन गर्ने र नयाँ निर्माण गरिने ऐन कानून पनि उत्तर विधायीकी परीक्षणबाट तयार गरिने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले कैही ऐन त बनायौं । तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो नै छ’ उनले भनिन, ‘हालसम्म संघीय ऐन अनुसार चलेका स्थानीय संरचना नगरपालिकाको ऐनमा सहजै चल्न मान्दैनन् । नगरको ऐन पालना गर्दा भविष्य सुरक्षित नहुने हो की ? भन्ने धेरैमा शंका छ । अब यसलाई सजिलो बनाउदै लैजान्छौं ।’