सुर्खेत । सरकारले संघीय सदनमा दर्ता गराएको शिक्षा ऐनको विरोधस्वरुप आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई बैकल्पिक बाटो खोज्न अधिकारकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकारले २७ भदौ २०८० मा संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विद्यालय शिक्षा ऐन २०५० को सन्दर्भलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघको २०८० भदौ २९ गतेको विज्ञप्ती अनुसार शिक्षकहरुले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन बन्द गरी काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकाले कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल हामी अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज सञ्जालहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ मानव अधिकार तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका १३ अधिकारकर्मी स‌स्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरुले नेपाल शिक्षक महासंघका जायज मागहरु पुरा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दा शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक अधिकार एवम् मन्त्रीपरिषदको ११ जेठ २०६८ को निर्णय अनुसार विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको विषयलाई सम्मान गर्दै आन्दोलनका वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी पठनपाठनलाई नियमितता दिइनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको माग रहेको छ ।