सुर्खेत । ‘म दृष्टिविहन हुँ, म सामान्य बिरामी हुँदा पनि मलाई औषधी खानका लागि राम भरोसामा पर्नुपर्छ, राज्यले म जस्ता नागरिकको अधिकारका लागि विभिन्न ऐन नियम बनाएको छ्, तर यी प्रभावकारी छैनन् । बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्रै होइन हामी हिड्ने सडकसमेत हाम्रा लागि पहुँचयूक्त छैनन् । जसले हामीलाई जीवन जिउनै मुस्किल भइरहेको छ, के राज्य हाम्रा लागि बनेको होइन र ?’
बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर–७ मा रहेको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरेश खड्काले प्रश्न गरे । राज्यले अपाङ्गगता भएका नागरिकलाई हेर्ने दष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसक्दा जिउँदो हुँदा पनि मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको खड्काले दुखेसो पोखे ।
अपाङ्गताका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान नदिदा आफूहरुले घरदेखि कार्यालयसम्म सास्ती भोग्नु परेको उनको भनाई थियो । यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१२ कि तुल्सी बुढाक्षेत्रीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र बनेका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरुमा आफूहरुको सहज पहुँच नभएको गुनासो गरिन ।
‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलहरुमा निर्माण गरिएका शौचालय हाम्रा लागि पहुँचयुक्त छैनन् ।’ उनले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साधनहरु नै नजाने सडकहरु कसका लागि बनाइएका हुन् ?’
खड्का र बुढाक्षेत्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूका अधिकांश भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नहुँदा सास्ती भोग्न बाध्य नागरिकका पात्र हुन् । राज्य तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने निकायले अपाङ्गताका सवालमा उदार बनिदिदा कर्णालीमा झण्डै ५७ हजार नागरिक यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश र आइएनएफ सुर्खेतले आयोजना गरेको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगानु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णु शर्माले बताए । पुराना संरचना मात्रै होइन नयाँ बन्ने संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यानसमेत नदिने गरिएको सहभागिहरुले बताएका थिए ।
सार्वजनिक भवन, सडक, शौचालय, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको संयोजक शर्माको भनाई छ ।
यस्तै, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँचयुक्तता सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ।
तर, न्याय प्रणाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख संयत्र रहेको भए पनि कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरूले आफ्नो समूदायमा न्यायको पहुँच प्राप्त गर्नका लागि ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेको संयोजक शर्मा बताउँछन् ।
भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेकाले यसमा राज्य बेलैमा गम्भिर बन्नुपर्ने मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारी सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र सीबीएम नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहँुचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सहज सेवा प्राप्तिमा भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुने गरेको देखाएको छ ।
अपाङ्गताका सवालमा सरकार प्रतिवद्ध छ : मुख्यमन्त्री शर्मा
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अपङ्गताका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा कुनै वर्गलाई पाखा लगाएर समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहित र अधिकारका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा जनमैत्री सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा अपाङ्गमैत्री भएका संरचनाको सुधार, नभएका कार्यालयहरूमा संरचनामा निर्माण जोड दिने र नयाँ बन्ने संरचनामा अनिवार्य पहुँचयुक्त संरचना निर्माणमा नीति नै बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री शर्माले जनाए ।
नेपाल कर्म । २७ भाद्र २०८०, बुधबार १६:१७