सुर्खेत  । पाँच वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानको थालनी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानका साथ प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, अभियान थालनी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कर्णाली साक्षर हुन सकेको छैन ।

अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । पुनः आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न नसकेर अलपत्र बन्यो ।

विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु भएको भए पनि अभियान दूरदराजसम्म नपुग्दा साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले साक्षर घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘कार्य मोडालिटी’ निर्माण गरिने जनाएका थिए ।

उतिबेला ज्वालाले भनेका थिए, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्धति निर्माण गरिनेछ ।’

उक्त घोषणापछि प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनि समेट्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साविक कर्णाली अञ्चलका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा हालसम्म पनि साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि साक्षर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । २०८०-८१ मा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश घोषणाको विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये पाँच जिल्ला जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुम पश्चिम साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । कर्णालीका जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेत सबैभन्दा पहिले साक्षर घोषणा भएको जिल्ला हो । नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु भएको २७ वर्षपछि सुर्खेतलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

२०७२ जेठ १२ गते सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । २०४५ सालमा पहिलोपटक सुर्खेतबाट सघन साक्षरता कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा राखेर देशव्यापी रूपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

तीन दशकभन्दा बढी समय पहिले सुर्खेतको मैनतडाबाट सुरु भएको साक्षरता अभियानले लामो समयपछि पूर्णता पाएको थियो । १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेपछि सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो । सोपछि कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम र दैलेख जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए ।

साक्षरता दर ७६ प्रतिशत

स्थानीय तहहरूले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको र प्रदेशबाट समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमाल बताउँछिन् । हाल संघीय सरकारले समेत पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेको हुँदा २०८०-८१ मै पालिकाहरूले घोषणा गरेपछि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत छ । यहाँ महिलामा ६९ दशमलव चार र पुरुषमा ७८ दशमलव तीन प्रतिशत साक्षरता दर रहेको जनगणनाले देखाएको छ । जबकि नेपालको कूल साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत हो । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको छ । यहाँ सबैभन्दा धेरै ८२ दशमलव एक प्रतिशत साक्षरता दर छ ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशमा भने ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र साक्षरता दर रहेको जनगणनाले जनाएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा न्यून साक्षरता दर रहेको प्रदेश हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार जिल्ला गत रूपमा साक्षरता दर हेर्दा सबैभन्दा कम साक्षरता दर हुने जिल्लामा हुम्ला चौथो स्थानमा पर्छ । हुम्लामा ६३ दशमलव ८४ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । यहाँ ७३ दशमलव ३५ प्रतिशत पुरुष र ५४ दशमलव २६ प्रतिशत महिला साक्षर रहेको जनगणनाले तथ्यांकमा उल्लेख छ ।