सुर्खेत । केही समय अघि कर्णाली सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा आतंक सिर्जना गरेकोमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आपत्ती जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दुई दिने प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण भेलाले प्रचलित कानून विपरित पूर्वाग्रही एवम् विभेदकारी सरुवा आतंकप्रति खेद प्रकट गरेको हो ।

कर्णाली सरकारले गत साउन ३२ गते र त्यसपछि विभिन्न मितिमा सरुवा गरेको थियो । तर संगठनको भेलाले विभिन्न समयमा गरिएको कर्मचारी सरुवालाई तत्काल सच्याउन माग गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको संगठनका कर्णाली महासचिव राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था, केन्द्रीय निकायहरुबाट प्राप्त मार्गदर्शन र परिपत्र विपरित कर्णालीसरकारबाट कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा गरिएका गैरकानूनी विभेदहरु तत्काल फिर्ता गरी आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरु नगर्न जोडदार माग गरेको छ ।

सरकार आफ्ना कर्मचारी भन्दा असल हुन सक्दैन भन्ने भनाइले पनि सरकारी सेवा भित्र उच्च क्षमतामा काम गर्न र जनता प्रति उत्तरदायी हुन कर्मचारी उच्च मनोबल युक्त हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई ख्याल गर्न भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै, निजामती सेवालाई मार्गदर्शक सेवाका रूपमा स्थापित गरेर दिगो शान्ति, सुशासन र विकासमार्फत “समृद्ध नेपालः सुखि नेपाली“ को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने महासचिव आचार्यले बताए ।

भेलाले १० वटै जिल्लामा रहेका राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरुलाई केन्द्रीय नीति र कार्यक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक सहकारी सुदृढीकरण कार्यदलले दिएका सुझावहरु अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रसेवक सहकारीहरुको कर्णाली प्रदेश भेलाबाट प्रायगराज शर्माको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कर्णाली
प्रदेशका सहकारीको समस्या समाधानका लागि समन्वय तदर्थ समिति गठन गर्ने, संगठन र सहकारी सँगसँगै भन्ने मूल मान्यतालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

शीघ्र सेवा ः तीव्र विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, ट्रेड यूनियनका सुझावहरु समेटेर तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी सोको आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने काम संगठनको छ ।