सुर्खेत । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७७ को नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई स्मरण गराईएको छ। उक्त विषयमा शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालाई स्मरण पत्र बुझाईएको हो।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासघं कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसी, फियान नेपाल कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रकाश नेगी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष जगतकुमार केसी लगायत नागरिक अगुवाहरूले स्मरण पत्र बुझाउँदै सरकारलाई तत्काल काम गर्न अनुरोध गरेका छन्।

यसअघि पनि विभिन्न संघसस्था तथा नागरिक अगुवाअरुले यीनै विषयमा सरकारको ध्यानआर्कण गराएका थिए।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको हकका आधारमा नेपाल सरकारको उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक “खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ।

यस्तै, उक्त ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साथै सँगसँगै ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठन गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा नागरिक समाजले प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला नागरिक समाज संघ संस्थाहरुसंग व्यापक छलफल र परामर्श गरी नियमावलीको नमुना मसौदा समेत निर्माण गरिरकेको छ।

यस्तै, उक्त स्मरण पत्र बुझेसँगै कृषि मन्त्रालयका मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सरकारको ध्यानआकर्षण भएको बताए। साथै उनले यो भदौ महिनाको दोस्रो हप्ता भित्र प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको संशोधन र कृषि विज्ञ पनि खोजी सकेको बताए।