सुर्खेत । दलित सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरुले कर्णालीमा परम्परागत रुपमा कायम रहेको खलो र हली प्रथा अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। मुक्त हलियाको व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरुको माग छ। बिहीबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष २३ बुँदे माग राख्दै दलित संगठनहरुले शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क भर्ना, परम्परागत सिप प्रवर्द्धनको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि लगायतका माग राखेका छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ। कर्णालीका दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या र मागहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज बसन्तकुमार विश्वकर्माले बताए।

पत्रमा प्रादेशिक दलित छात्राबास भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन तथा लक्षित वर्ग कार्यक्रममा बजेट बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। दलित अधिकार प्रवर्द्धन र विकास ऐन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विश्वकर्माले बताए।

यसका अलावा प्रदेशमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासी दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रादेशिक कृषि औजार निर्माण कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्री समक्ष राखिएको उनको भनाइ छ। कर्णालीका कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ।