सुर्खेत । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले सोमबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सरकारले ल्याउने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्शविनै मस्यौदा तयार गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै महासंघ आन्दोलिन भएको हो ।

सरकारले ल्याउन उक्त विधेयक मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा विचाराधिन अवस्था छ । तर विधेयकमा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति सम्बन्धि व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने उल्लेख गरेको बुझिएकाले महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

महासंघले मुख्यगरी, समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदिायक विद्यालय रहेको विधेयकमा सामुदायिक नै लेखिनुपर्ने, व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेलामार्फत विद्यालय वयवस्थापन समितिको गठन गर्ने प्रवन्ध राखिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा लामिछाने बताउँछिन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको भूमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिपर्ने बताइन् ।

संयुक्त रुपमा सुर्खेतका ४९१ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाएको र माग सम्बोन्धन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको छ ।