सुर्खेत । लगातार दुईदिनसम्म चलेको कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच बहृत समन्वय बैठक सकिएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठक बुधबार साझ सकिएको हो। उक्त बैठकले संविधानमा भएअनुसारको समन्वयात्मक भूमिका तीन तहका सरकारहरुबीच नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को आयोजनामा गरिएको बैठकमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकार प्रति गुनासा, असन्तुष्टि र आक्रोश मात्र पोखेका थिए।

बैठकमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नटेर्ने र संघ सरकारले प्रदेश र पालिकालाई नटेर्ने गरेकाले विकास निर्माण खटनपटन भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए भने स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघ सरकारको सह–अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको छलफलमा कुरा उठेको थियो।

पालिका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारबाट पालिकामा जाने योजनाहरुले विकास गर्नका लागि नभई विकास खाने मनोविज्ञानका साथ विनियोजन गरेकाले सास्ती भइरहेको औलाए।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा (रेग्मी)लेशिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी लगायतका योजनाहरु निती तथा कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने र विशेष गरेर शिक्षामा जोड् दिनुपर्ने बताइन्। साथै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छोरी बचत खाता जस्तै, एकल महिला खाताको पनि निती ल्याउनुपर्ने माग राखिन्।

यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले बजेट जनसंख्यालाई आधार मानेर नभई भौगोलिकतालाई आधार मानेर विनियोजन गरिनुपर्ने तर्क दिँदै भौतिक विकास भन्दा पहिला मानव विकासलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतले सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारका मान्छेहरुले संविधानको किताब पल्टाएर अध्ययन गर्न सुझाए। उनले भने, ‘प्रदेशको बजेटका कारण पालिकालाई तनाव भएको छ। प्रदेशले कुनै समन्वयवीनानै योजना गाउँमा पठाउने, समन्वय नहुने, बजेटको सुनिश्चतता नहुने अनि त्यसको आर्थिक भार पालिकाले बेहोर्ने?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

यस्तै, जनप्रतिनिधिहरुले कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्जालनका लागि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइले दिएका अनुमतिअनुसार विद्यालयहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र केही निमाविमा राहतबाट शिक्षहरु राखेर विद्यालय सञ्जालन भएकामा अब कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षक अनुपातका मार्फत शिक्षक पदपूर्तिका लागि जोड्दिनुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए। साथै बैठकमा सहभागि १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना गुनासाहरू सँगै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संघले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग राखेका थिए।

जनप्रतिनिधिहरूले संघीयताका नाममा जथाभावी, पहुँचमा आधार झोलामा योजना वितरण गर्ने र कागजमा कार्यान्वयन देखाएर बजेटको चरम दुरुपयोग भएको कुरा बैठकमा बृहत रुपमा उठेका थिए।

यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयबारे छलफल भएको छ। जसमा पालिकाका प्रतिनिधिहरुले यसअघिका बजेटहरु अनुत्पादन क्षेत्रमा खेर गइरहेकाले कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग, कलकारखानालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने, कर्णालीका उत्तर नाकालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपन विषय बैठमा उठेको थियो। साथै पालिकाका प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले विशेषगरी प्रदेशबाट रणनीति योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए।

यस्तै, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशबाट पठाइएका योजनामा र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पालिकालाई बढी जवाफदेही बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने र अब प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा टुक्रे योजना नपर्ने बताए। उनले भने, ‘तीनै तहहरूको समन्वयात्मक भूमिकाको सन्दर्भमा प्रदेशले निर्माण गर्ने बार्षिक कार्यक्रम भौगोलिकताका कारण कतिपय जिल्लामा ढिलो अख्तियारी जाने भएकाले समस्या भएको छ। योजनाको गुणस्तर मापन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ, प्रदेशको योजनामा पनि त्यो छ। संशोधन गरेर पठाइएका योजनाहरु ढीलो हुँदा कार्यान्वयन नहुने, भएपनि गुणस्तर पनि नहुने भएको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’

साथै प्रवक्ता जिसीले प्रदेशबाट योजनाहरु पालिकासँग समन्वय नै नभई व्यक्ति विशेष तरिकाले गाउँमा एक प्रकारको बेतिथीलाई न्युनिकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीयतहबीचको समन्वयात्मक भूमिकाले नै दुबै तहका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताए।

यस्तै, बैठकमा पालिका प्रतिनिधिहरुले नै प्रदेशबाट कम्तिमा ५० लाख भन्दा तलका योजना नबनाउन सुझाव दिएपछि अब प्रदेश सरकारले साना टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता नदिने भएको छ। यसअघि २ लाखका योजना पनि प्रदेशबाट गाउँमा जाने गरेका थिए।

बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय मार्फत समृद्ध कर्णाली’ निर्माणमा दुबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उक्त बैठकमा भाग लिन १० वटै जिल्लाका पालिका प्रमुख, प्रमुख नभएको खण्डमा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय प्रमुख र अन्य विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाका साथै प्रदेश सांसद, सचिवदेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको उपस्थित थियो भने नेपाल सरकारका पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णालीका पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको समेत सहभागिता रहेको थियो।