सुर्खेत । ७ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि वेदराज सिंहले पटक–पटक भन्दै आएका छन्, ‘मेरो हकमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ।’

प्रदेश सरकारका अरु मन्त्रीहरुले पनि सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि व्यवहारमा देखिदैन्। ७ वैशाखमा नियुक्त भएका अर्थमन्त्री सिंहलगायत चार जना मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेसबाट तीन र माओवादीका तर्फबाट एकजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

जसअनुसार अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार विसी र माओवादीबाट उर्मिला विश्वकर्मा नियुक्त भए। विश्वकर्मा त्यसअघि नै राज्यमन्त्री भएकाले उनले त्यहीबेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

तर, कांग्रेसबाट नियुक्त तीन जनाको मन्त्री भएको ३ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन्। शुक्रबार उनीहरु नियुक्त भएको ठिक ९२ दिन पुग्यो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ,‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ।’ अर्थात् सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेबसाइटमा ७ वैशाख भन्दा पहिला नै मन्त्री भइसकेकाहरुको मात्रै सम्पत्ति विवरण छ।

यस्तै, पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्री भएकाहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिएनन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुमा गठन गरेको मन्त्रिरिषद्ले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि बनेका मन्त्रीहरुले तोकिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको देखिन्न।

यता तीनै मन्त्रीका सचिवालयले भने सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइ सकिएको दाबी रहेको छ। उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव शंकर केसीले सम्पत्ति विवरणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

प्रदेश सभाका कानून अधिकृत मदन खड्का भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यत्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। ५ हजार जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनै पर्ने हुन्छ।’ राताेपाटीबाट