सुर्खेत । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कोभिड–१९ को प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशले नागरिक संघ–संगठन र मानव अधिकार रक्षकहरूमा कोभिड–१९ ले पारेको संकुचित विषयक अध्ययन गरेको थियो।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कोभिड–१९ को महामारीको बेला जनप्रतिनिधिले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको बताए। उनले जनप्रतिनिधिको खेलेको भूमिका र योगदान कसैले बिर्सन नहुने जनाए।

अध्यक्ष भण्डारीले जनप्रतिनिधिको साथमा नागरिक समाज संस्थाको साथ सहयोग र नेपालीहरुको आत्मबिश्वास तथा सजगताले कोभिड–१९ को महामारीमा नेपालमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिएको औलाए।

यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले कोभिडको समयमा सबैभन्दा पहिला घरभित्रैका परिवारबाट संकुचित हुनु परेको बताइन्।

यस्तै, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका व्यवस्थापन प्रमुख शुभेच्छा खड्काले कोभिड–१९ नियन्त्रणको गतिविधि चलाइँदा सरकारी सुरक्षा निकायबाट नागरिक माथि दमन र मानव हनन् अधिक बढेको स्मरण गराए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालय प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानव अधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा जोखिम बढेको विषय सम्वेदनशील रहेको बताए।

कोभिड–१९ को प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमको अध्यक्ष तारक धितालले आफ्नो समूहले गरेको अध्ययन अनुसार महिला र दलितहरुले विभेद, असमानता, अभाव र अपमान खेप्नु परेको गुनासो सुनेर राज्य संयन्त्रले बेवास्ता गरेको बताएका थिए।