सुर्खेत । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जिटियुसिसी) कर्णालीप्रदेश समितिले सरकार तथा रोजगारदाताहरुसंग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेको छ। सुर्खेतमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिमा आवद्ध श्रमिकअगुवाहरुले समयमै पारिश्रमिक घोषणा नगरि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

जिटियुसिसीका प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जिसीले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्न र सडक व्यवसायीको स्थान सुनिश्चित गर्न माग गरे।

उनले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह पुग्ने गरी वृद्धि हुनुपर्ने बताए। ‘पुँजीको प्रतिफलब्याज, लगानीको प्रतिफल मुनाफा हो भने श्रमको प्रतिफल ज्याला हो,’ संयोजक जिसीले भने, ‘श्रम ऐनमा हरेक दुई–दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यो हुन सकेको छैन्।’

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो २०७८ सालमा निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक हो । उक्त तलब स्केलले श्रमिक जनताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको श्रमिक नेताहरुको गुनासो छ।

अन्टुकमा आवद्ध श्रमिक अगुवा हंसबहादुर बोहराले श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा हातमै पैसा बुझ्नु परेको, अस्पतालमा श्रमिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नगरिएको, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नसकेको गुनासो पोखे। ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका प्रदेश संयोजक कमलराज चौलागाईले श्रमिकले न्यूनतम तलब नपाउँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका जिल्ला सचिव बालकृष्ण श्रेष्ठले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि रोजगारदाताहरु सकारात्मक नदेखिएको बताए।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघका केन्द्रीय सदस्य भिमु रोकायाले उद्योग, कलकारखाना महिलाको नाममा दर्ता गरेर मात्र प्रोत्साह ननहुने धारणा राखिन्। श्रमिक महिलाका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको दुखेसो थियो। अर्का श्रमिक अगुवा श्रीपाल सारुमगरले कर्णाली प्रदेशमा रहेका ५ वटा कृषि प्रतिष्ठानले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई न्यूनत मज्याला नदिएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला नगरी श्रम शोषण गरेको जानकारी दिए।