सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि असार १ गते ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हजार बराबरको बजेट ल्यायो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले उक्त बजेट कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेश सभा निमावाली २०७९ को नियम १३७ को उपनियम १ बमोजिम कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेट विषयमा सामान्य छलफलका लागि असार ४, ५ र ६ गते तोकिन्। उनले छलफलमा भाग लिन चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बैठक बस्नुको दिन सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग आफ्नो नाम टिपाउन अनुरोध गर्दै बैठक स्थगित गरिन्।

असार ४ गते बसेको १२ औँ बैठकमा बजेटमाथि छलफलका लागि अर्थमन्त्री सिंहले प्रस्ताब पेस गरे। उक्त प्रस्ताबपछि छलफलमा भाग लिँदै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यो बजेट र सरकारले जति सुझाव दिए पनि आफ्नो बाटो नछोडेको बताए। उनले भने, ‘रोस्ट्रममा पुगेपछि के–के नै गर्छु भन्ने तर, बाहिर उनिहरु पनि हरिबैरागका कुरा गर्नुहुन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ। सबै जानकार हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको छ। बजेटमा के ल्याउन खोजिएको थियो के आए?’

साथै नेता कँडेलले यो बजेट पुरानै बाटोमा र अनाकृधित व्यक्तीबाट आएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई नियम, कानून, विधी प्रक्रिया केही चाहिदैन्। जसरी हुन्छ बाँड्न पाएहुँन्छ। यो बजेटमा अर्थमन्त्री कतिपय धन्यवाद दिने गरि टिकेको पनि देख्छु। तर, केही मात्रामा उहाँ पनि बहकिनु भएछ।’

यस्तै, २०८०/०८१ को नयाँ बजेटमाथि असार ४, ५ र ६ गतेको बैठकमा भएको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकारलाई बजेट विचौलियाबाट आएको आरोप लागेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेट विचौलियाबाट आएको होकी होइन् स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका थिए।

यस्तै, अर्थमन्त्री सिंहले असार ६ गते बसेको छलफलको अन्तिम बैठकमा बोल्दै छलफलमा भाग लिएर विभिन्न विषयहरु उठान गरेको भन्दै सांसदहरुलाई धन्यवाद दिए। उनले भने, ‘बजेट निर्माण गर्नुभन्दा पहिला सत्तापक्ष, प्रमुृख प्रतिपक्ष दल लगायतका सांसदहरुसँग आवश्यक छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरुको सल्लाह, सुझावलाई समेत हृदयगमन गर्दै बजेट बनेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहान्छु।’

त्यसपछि सभामुख गुरुङले उक्त बैठक असार १२ गते दिउँसो ३ बजेका लागि स्थगित गरेकी थिइन्।

यस्तै, १२ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता कँडेलले बजेट प्रदेश बनाउनेतर्फ नभई बजेट बाँड्नेतर्फ केन्द्रीत भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, बनाउने कुरामा जोड् दियौं। तर, सरकार बजेट बाड्ने कुरामा अग्रसर छ। यदी त्यसो हो। भने कुनै छलफल नगरे पनि हुन्छ। बजेट पास गर्ने तपाईंहरुसँग बहुमत छ। जति बाँडे पनि हुन्छ बाँड्नुहोस्। यो बजेट पुस्तिका हेर्दा विचौलियाबाट आएको प्रष्ट देखिन्छ।’

नेता कँडेलले विगतमा एमाले र सरकारबीच भएको कुरा पनि सरकारले नबिर्सेएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए।

यस्तै, असार १३ गते बसेको प्रदेशसभाको १६ औँ बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा एमालले बजेटमाथी असन्तुष्टी जनाउँदै संसद् अवरुद्ध ग¥यो। सदन सुरु भएलगत्तै बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले ‘बजेट पैत्रिक सम्पत्ति’ बाँडे जसरी बाँडिएको र यसबाट प्रदेशको विकास र परिवर्तन सम्भवन नहुने बताए।

उनले बजेटमा पूर्ण रुपमा बिचौलिया प्रवेश गरेको, बजेट निर्माणमा योजना आयोगबाट नै बार्गेनिङ भएको र आयोगले बजेट निर्माणमा दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेपनि नाम गोप्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। एमालले स्वयम् अर्थमन्त्रीले नै बजेट निर्माणमा दबाब आएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि एमालेले सोही विषयलाई हतियार बनाएर अगाडी बढेको थियो।

यस्तै, बैठकमा एमालेका सबै सांसदहरु उभिएर कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएर सदन अवरोध गरेपछि सभामुख गुरुङले पटक–पटक सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। तर, एमालेले नमानेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक एकै चोटी १७ गतेका लागि तोकिएको थियो।

एमालेको संसद अवरोध हटाउन सात बुँदे सहमति

यस्तै, एमालेले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि विरोध जनाएपछि चार बुँदे सहमति गरेर बजेट पास गरिएको थियो। दुई साता लगातार एमालले संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि उक्त प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसअघि २०७८ माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको त्यसैमा थप सरकारको बजेटले गर्दा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। पछि २०७९ असार २५ गते शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच चार बुँदे सहमति भयो।

ती चार बुँदे सहमतिमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने, रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने, रातो किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने निर्णय भएका थिए। तर, ती कुनै पनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आएन्। सरकारले एमालेलाई छल्दै आफ्नो प्रवृतिमा अगाडि बढ्यो।

तर, आइतबार सभामुख गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति र अघिल्लो पट्क भएको चार बुँदे सहमति एउटै खालका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा एमालले संसद अवरोध गरेपछि सरकारले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरेको छ। तर, ती सबै बुँदा कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका देखिन्छ।

उक्त सहमति पत्रको ३ नम्बर बुँदामा १५ लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त बुँदामा भएको निर्णयमा कर्णाली सरकारले एमालेको औकात देखाएको छ। पहिलो बुँदामा १५ लाख भन्दा कम रकमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भने पनि यदी गर्नुनै पर्ने भए एमालेसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णयले यो एक लाज छोप्ने टालो जस्तो बनेको मात्रै देखिन्छ।

यस्तै, एमाले र सरकारसँग भएको विगतका सहमति र यो सहमती हेर्दा ठोस कार्यान्वयन हुने कुरा उल्लेख छैन्। उक्त निर्णयले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको नौटंकी गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

सरकारले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरेर भुलाउँने र बजेट पास गर्ने बाटोतर्फ अगाडी बढेको छ भने एमालले ठेगानबीनाको निर्णय गरेर कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा मख्ख परेको छ।

यस्तै, एमालेले सरकारसँग सहमति गर्दा १५ लाख भन्दा तलका योजना अनिर्वाय रुपमा हटाएर बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता कुरा स्पष्ट नखुलाएपछि प्रतिपक्ष दल एमालेप्रति नागरिकहरूको प्रश्न चिह्न खडा भएका छन्।

यता कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भनेका जाजरकोटका बेदराज सिंहले आफ्नो जिल्लामा २५ हजारदेखि १० करोडसम्मका योजना बाँडेका छन्। अर्थमन्त्री सिंहले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्तरगत जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–११ मा नागीपुछा कोर्ताङ्ग दमाई टोल खानेपानी योजनाका लागि २५ हजार र जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिका–६ मा जजेरी गाउँ खानेपानी योजनामा ३५ हजारको योजना बाँडेका छन्। यी योजनामा एमालेले माथी गरेका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन बजेटको रातो किताबमा हेर्ने हो भने पुँचीगततर्फ मात्रै सबै मन्त्रालयको अनुमानित झण्डै  ४ अर्बका योजना १५ लाख तलका रहेका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३० करोड बढी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा ९९ करोड ३७ लाख ७० हजार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६२ करोड ५५ लाख बढी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा ११ करोड ६३ लाख र समाजिक विकास मन्त्रालयमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ १५ लाख तलका योजना रहेका छन्।

यस्ताे छ सहमती