सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका तीन तहका सरकारबीच तादाम्यता मिल्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णालीको समसामयिक सवालहरूमा आधारित कार्यशालामा बोल्दै शाहीले संघीयताभित्रको योजना छनोट प्रक्रियामा समस्या रहेको बताए।

संघीयता अघि योजना छनोटमा समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि भने राज्यको तल्लो निकाय स्थानीय तहबाट आवश्यकता र महत्वका आधारमा योजनाहरू आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। योजना आयोगले तयार पारेको पञ्च वर्षीय योजनाको अधिनमा रही बजेटलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै कर्णालीको दीर्घकालीन विकास सम्भव रहेको शाहीको दावी छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना र प्रदेश विज्ञापन एजेन्सीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिुनपर्ने धारणा राखेका थिए।

विशेष गरी समृद्ध कर्णालीका लागि वातावरण अनुकूल विकासको अवधारणालाई अपनाउँदै आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायलाई सँगै लैजानुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो।