सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने भएका छन्। आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा मार्फत् प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटका सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, ती विषयहरू मध्ये केही विषयहरू प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सर्वदलीय निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, १५ लाख भन्दा कम योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने तर ताल, तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने, १५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहले माग गरेका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, १५ लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय. सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत् अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम, अध्ययन पश्चात मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएका छन्।

साथै सडक र भवन निर्माणका योजनाहरूको हकमा ३० लाख भन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, यी सहमति अनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएका छन्।

यसअघि नेकपा एमालले यीनै विषयबस्तुको तत्काल कार्यान्वयनको माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

यस्तै, सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही, कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, विभिन्न दलका प्रमुख संचेतक लगायतको उपस्थिति रहेकको थियो।

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल राप्रपा र सत्ता पक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सहभागी भएका थिएनन्।