सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक बनावटका हिसाबले जति सुन्दर र मनमोहक छ, प्राकृतिक विपद्का दृष्टिकोणले उत्तिकै भयावह स्थितिमा छ। उत्तरमा सेताम्मे टल्किने हिमश्रृङ्खला र पहाडी भूगोलको काखमा अवस्थित कर्णालीमा बर्सेनि आउने बाढी, पहिरो, आगलागी र चट्याङ जस्ता विपद्का कारण यहाँका नागरिकले ठूलो धनजनको क्षति भोग्दै आएका हुन्।
गत साउन ३० गते दिउँसो जाजरकोटको रिसाङमा वर्षासँगै गएको पहिरोमा परी चार जनाको ज्यान जानु र ६ जना घाइते हुनु यसै दुखद् शृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण हो ।
कमजोर भू–बनोट, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिने विकास, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णालीका बस्तीहरू बर्सेनि विनाशकारी जोखिममा पर्दै आएका छन्।
कर्णालीका नौ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू (जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यान) पहिरो र भित्री मधेसमा पर्ने सुर्खेत बाढीको चपेटामा बर्सेनि पर्दै आएका छन्।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण मात्रै ६८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार ४८१ जना घाइते र ७४ जना अझै बेपत्ता छन्।
यीमध्ये पहिरोबाट मात्रै १९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म ४० हजार ७८ परिवार विपद्बाट प्रभावित हुँदा २८ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने झन्डै चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भइसकेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतकाे तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को श्रावण १ गतेदेखि ३० गतेसम्मको छोटो अवधिमै प्रदेशमा ७० वटा विपद्का घटना घटिसकेका छन् ।
जसमा ३२ वटा पहिरो, २१ वटा अविरल वर्षात्, ७ वटा आगलागी, ४ वटा सुक्खा पहिरो, ४ वटा बाढी, १ चट्याङ र १ भूकम्पका घटना रहेकाे कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख (प्रहरी नायव महानिरीक्षक) जयराज सापकाेटाले जानकारी दिए ।
जिल्लागत रूपमा कालिकोटमा सबैभन्दा बढी १३ वटा, दैलेखमा १०, जुम्लामा ८, जाजरकोट र डोल्पामा ७–७, सुर्खेतमा ६, सल्यान र मुगुमा ५–५ तथा रुकुम पश्चिम र हुम्लामा ४–४ वटा घटना घटेका हुन् ।
साउन ३० गतेसम्मको अवधिमै पहिराेका कारण जाजरकाेटमा चार जनाकाे र मुगुमा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने रुकुम पश्चिम, कालिकोट, जुम्ला, मुगु र सुर्खेत गरी १० जना घाइते भएका छन् ।
यस्तै १९ चौपायाको मृत्यु र ८७ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने उद्धार तथा सहायताका लागि २०६ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । साउन ३० को जाजरकोट रिसाङ पहिरोकाे घटनाले यो क्षतिलाई झन् भयावह बनाएको छ।
कर्णालीमा बर्सेनि दोहोरिने यी विनाशका पछाडि प्राकृतिक भू–बनोटभन्दा पनि मानवीय त्रुटी र अदूरदर्शी नीतिहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गाउँ–गाउँमा सडक पुर्याउने नाममा चलाइने जथाभावी डोजरले पहाडी धरातल खलबल्याएको छ ।
जाजरकाेटकाे घटनामा यसअघिकाे भुकम्पले जमिन हल्लाएकाे र गाउँका विचमा निर्माण गरिएका सडकले ठूलाे क्षती पुगेकाे हाे । वर्खा अगावै गरिएकाे एक अध्ययनले रिसाङमा ठूलाे जाेखिम जान सक्ने अनुमान गरिसकेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकाेटले जनाएकाेछ ।
कर्णालीमा बर्षातमा ठूला पहिराको रूप लिने गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र जङ्गल फडानीले भू–संरचना झनै कमजोर बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले वर्षायाममा कर्णाली राजमार्ग, सहायक मार्ग र स्थानीय सडक खुला राख्न २४ सै घण्टा डोजर परिचालन गरिएको तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र सुर्खेतबाट राहत सामग्री पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए । तर, सरकारी ध्यान सधैँ विपद्पछिको उद्धार र पाल–चाउचाउ बाँड्ने राहतमै सीमित हुने गरेको छ।
विपद्पछिको उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेसम्म कर्णालीमा बर्सेनि दोहोरिने यो विनाशकारी चक्र रोक्न कठिन देखिन्छ।
कागजमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाका ठूला-ठूला दस्तावेज बन्ने गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो हुँदा कर्णालीका नागरिकले बर्सेनि ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ।
उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने सरकारी शैली बदलेर दिगो रोकथाम, भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित पुनर्वास र प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने हो भने कर्णालीमा विपद्को यो त्रास र विनाश कहिल्यै घट्ने देखिँदैन।
सुशील खड्का । २ भाद्र २०८३, मंगलवार १२:४०