सुर्खेत । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका कुल घरधुरीमध्ये झण्डै ९० प्रशितत घरधुरीहरु अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुर्खेत गाउँपालिकाको कुल घरधुरी संख्या पाँच हजार तीन सय ३६ रहेको छ । तीमध्ये चार हजार सात सय २१ घरधुरी अब्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् ।

गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित र भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गरेको लगत संकलनमा पाँच हजार १४ फाइल पेश भएका थिए । ती मध्ये चार हजार सात सय २१ घरधुरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका १० वटामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिएको तीमध्ये दुई सय २१ भूमिहिन दलित, सात सय ३९ भूमिहिन सुकुम्बासी र तीन हजार सात सय ६१ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको गाउँपालिकाका नापी शाखाका प्रमुख तथा अमिन भूपेन्द्र ओलीले जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाले दुई वर्ष लगाएर लगत संकलन गरेको बताए ।

गाउँपालिकामा बिभिन्न बेला गरेर छ सय १४ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको र अहिले नौ सय ९१ वटा फाइल सबै तयारी पुरा अवस्थामा रहेको लालपुर्जा वितरण गर्न मात्र बाँकी रहेको ओलीले बताए । ‘भूमिहिन आयोग, भूमिसंशोधन आयोग, राष्ट्रिय भूमिहिन आयोग लगायतका यो सबै आयोगहरु गठन भए । हामीले सुरुको आयोग बन्न बित्तिकै एकजना सर्वेक्षक, दुईजना अमीन र चार पाँच जना लगत प्रविष्ठ गर्ने कर्मचारी राखेर काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाका दश वटै वडाका पाँच हजार चौध वटा निवेदन परेका थिए ।’

गाउँपालिकामा २०४२ सालमा नापी भएका जग्गाको पुर्जाबिहिन रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बिभिन्न बेला दलित भूमिहिन, अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेर नापी नक्सा हुने गरेको भएपनि हालसम्म पनि जग्गा पाउन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यो समस्या अहिलेको नभएको २०२८ सालमा नापी भएदेखिको नै भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले बताए । ‘२०२८ सालमा पहिलो पटक नापी भयो । त्यसबेला यहाँका कयौं जग्गाहरु नापी हुन सकेनन् । त्यसभन्दा पछि २०४२ सालमा नापी भयो , त्यसबेला यहाँका कयौं जग्गाधनी पुर्जा पाउनबाट छुटे ।’

गाउँपालिकाले हालसम्म छ सय वटा लालपुर्जा वितरण गरेको छ । २०६घ साल यता आयोग बनेका बिभिन्न समयमा छ सय लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।

आयोग बन्ने विघटन हुने कारणले गर्दा धेरै काम गर्न नसकिएको अहिले पनि फाइलहरु दराजमा थन्किएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए । ‘हामीले दश वटै वडामा प्राविधिकहरु खटाएर नापी नक्सा गरेका छौ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले गाउँपालिकाका नौ सय ९१ जनाको फाइल तयारी अवस्थामा छ । तर, आयोगको अन्यौलताका कारणले वितरणमा समस्या भएको छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्,-‘आयोग परिवर्तन हुनाले समस्या’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले सुकुम्बासी समस्या आयोग बिभिन्न बेला परिवर्तन हुनाले दलित भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनमा समसया भएको छ । यसले गर्दा अहिले पनि नागरिकहरुले कहिले पुर्जा पाउने हो भनेर प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ ।

अहिलेको सरकारले पनि दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समधान गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ । उहाँहरुले पनि अहिले काम गर्न सक्नु भएको छैन् । हामीले त स्थानीय तहमा सबै प्रकारका काम गरेर सकिसकेका छौं । पुर्जा वितरण गर्नका लागि केन्द्रदेखि समस्या भएको छ । यसलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक रहेको छ ।